सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल ।  गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको लुम्बिनी विकास कोष पुनः विवादमा तानिएको छ। नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिन खेपिरहेकी गायिका आनि छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले कडा विरोध जनाएको छ। २०५७ देखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको र नक्कली नागरिकताको आरोप खेपिरहेकी व्यक्तिलाई यस्तो उच्च पद दिनु सुशासन र विधिको शासन विपरीत रहेको अभियानको ठहर छ। उक्त निर्णय तत्काल रद्द नगरे बृहत् नागरिक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानद्वारा नियुक्ति बदर गर्न माग, आर्थिक अनुसन्धान, नागरिकतासम्बन्धी उजुरी र पारदर्शितामाथि उठे सवाल

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले आनी छोइङलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ ले निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ। अभियानले लुम्बिनीको नेतृत्व चयन गर्दा स्थानीयको सहभागिता, संस्थागत पारदर्शिता र सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। आनी छोइङको नियुक्तिलाई लिएर उठेको विवाद व्यक्तिको नियुक्तिमा सीमित छैन। यसले सार्वजनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, खुला प्रतिस्पर्धाको औचित्य, आर्थिक पारदर्शिता र लुम्बिनीको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको भूमिकाबारे पनि बहस सिर्जना गरेको छ।

हङकङबाट आएको रकमबारे पुरानो अनुसन्धान ?

आनी छोइङसँग सम्बन्धित विवादमध्ये चर्चामा आउने एउटा विषय हङकङबाट २०७५ सालमा तत्कालीन मेगा बैंकस्थित आफ्नो व्यक्तिगत खातामा एक व्यक्तिमार्फत विदेशबाट आएको ठूलो रकम हो। उनको बैंक खातामा हङकङबाट तीन दिनको अवधिमा १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर जम्मा भएको थियो। तत्कालीन विनिमय दरअनुसार उक्त रकम करिब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो। उक्त रकमको स्रोत र कारोबारको प्रकृतिबारे प्रश्न उठेपछि बैंकिङ प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायसम्म सूचना पुगेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । यस प्रकरणले ठूलो वैदेशिक रकम नेपाल भित्र्याउँदा स्रोत, प्रयोजन र कानुनी प्रक्रियाबारे पारदर्शिता आवश्यक हुने प्रश्न उठाएको थियो। अहिले आनी छोइङ सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त भएपछि विगतको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धानको अन्तिम अवस्था के हो भन्ने जिज्ञासा फेरि उठेको छ। उक्त रकमको वैधानिक स्रोत र प्रयोजन पुष्टि हुन नसकेपछि बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइलाई जानकारी गराएको र रकम रोक्का भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७६ असारमा सीमापार अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, छ वर्ष बितिसक्दा पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।

नागरिकतासम्बन्धी उजुरीले पनि उठाएको प्रश्न ?

आनी छोइङको नागरिकताको वैधानिकताबारे पनि विगतमा प्रश्न उठिरहेका छन । २०७६ सालतिर उनको नागरिकतामा उल्लेखित पारिवारिक विवरण र सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको पारिवारिक पृष्ठभूमिबीच असंगति रहेको दाबी गर्दै उजुरी परेको थियो। नागरिकतासम्बन्धी उजुरी र त्यसपछि भएको भनिएको प्रशासनिक प्रक्रियाले उनको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठाएको थियो। २०४६ सालमा छोइङ डोल्मा मोक्तान लामाको नामबाट जारी भएको उनको नेपाली नागरिकता नक्कली बाबुआमा खडा गरेर लिइएको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसरमा छानबिन अघि बढाइएको थियो। प्रहरीले २०७६ पुस ८ गते नागरिकतासम्बन्धी विवरण माग गरे पनि अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको दाबी गरिएको छ।

७२७ जनाको आवेदनपछि नियुक्ति कसरी भयो ?

आनी छोइङको नियुक्तिमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छनोट प्रक्रियाको हो। लुम्बिनी विकास कोषका १२ पदाधिकारीका लागि ७ सय २७ जनाले आवेदन दिएका थिए। उपाध्यक्ष पदका लागि मात्रै १०४ जनाको आवेदन परेको थियो। खुला आवेदन आह्वान गरिएको अवस्थामा अन्तिम नियुक्ति कुन आधारमा गरियो भन्ने प्रश्न अहिले विवादको केन्द्रमा छ। ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ ले आनी छोइङले आवेदन नदिएको अवस्थामा उनलाई नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै छनोट प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। अभियानका अनुसार प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन माग गर्ने तर अन्तिम निर्णय गर्दा आवेदन प्रक्रियाबाहिरको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अभ्यासले योग्य उम्मेदवारप्रति अन्याय हुन सक्छ। त्यसैले नियुक्ति तत्काल बदर गर्नुपर्ने उसको माग छ।

तर आनी छोइङले आवेदन दिएकी थिइन् वा थिइनन् भन्ने विषय आधिकारिक आवेदक सूचीबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ। त्यसैगरी, आवेदन माग गरिएको प्रक्रियाको कानुनी हैसियत र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्दा अपनाएको आधार पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। लुम्बिनी विकास कोषसम्बन्धी कानुनले उपाध्यक्ष नियुक्तिमा नेपाल सरकारलाई अधिकार दिएको व्यवस्था रहेको छ। नियुक्तिको वैधानिकता बुझ्न सम्बन्धित ऐन, नियमावली, मन्त्रालयको प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको वास्तविक आधार हेर्नुपर्ने हुन्छ।

‘लुम्बिनीको नेतृत्वमा स्थानीयलाई प्राथमिकता देऊ’

नियुक्तिपछि लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले स्थानीय समुदायको भावना र सहभागितालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ। अभियानले लुम्बिनीको धर्म, संस्कृति, इतिहास र स्थानीय आवश्यकताबारे परिचित व्यक्तिलाई नेतृत्वमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ। अभियानको भनाइमा लुम्बिनीको विकास र संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेको संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा राजनीतिक पहुँचभन्दा संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता र स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिनुपर्छ। लुम्बिनी विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भएकाले यहाँका विकास योजनाले स्थानीय जनजीवन, धार्मिक सम्पदा, पर्यटन र वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। त्यसैले स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु विकास व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यद्यपि, स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु र उपाध्यक्ष पदमा स्थानीय व्यक्ति नै नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता हुनु फरक कुरा हुन्। यस विषयलाई विद्यमान कानुन, संस्थाको उद्देश्य र समावेशी प्रतिनिधित्वसँग जोडेर सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व विवादसँगै सम्पदा संरक्षण र व्यवस्थापनका विषय पनि चर्चामा आएका छन्। महाअभियानले पुरातात्त्विक संरचना, प्राचीन सामग्री, रूख कटान तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाएको छ। यस्ता विषय लुम्बिनीको ऐतिहासिक महत्त्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। लुम्बिनी युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र भएकाले यहाँका पुरातात्त्विक संरचना र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा विशेष सावधानी आवश्यक हुन्छ। तर अभियानले उठाएका सबै आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेका छैनन्। ती विषयमा कोषको आधिकारिक प्रतिक्रिया, संरक्षणसम्बन्धी अभिलेख र सम्बन्धित विज्ञको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। आरोपलाई प्रमाणित अनियमितताका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा तथ्यका आधारमा छानबिन र स्पष्टीकरण माग्नु उपयुक्त हुन्छ।

सरकारसँग जवाफ माग्दै महाअभियान

महाअभियानले आनी छोइङको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै निर्णय फिर्ता नलिए विरोधका कार्यक्रम चर्काउने चेतावनी दिएको छ। अभियानले लुम्बिनीको सम्पत्ति, पहिचान र धार्मिक गरिमामाथि राजनीतिक प्रभाव पर्न नहुने बताएको छ। अब सरकारले नियुक्तिको कानुनी आधार, छनोट प्रक्रिया र उठेका पुराना विवादबारे स्पष्टता दिनुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी उपाध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारको सूची, नियुक्तिको प्रस्ताव तयार पार्दा अपनाइएको प्रक्रिया र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधार सार्वजनिक भएमा विवादका धेरै प्रश्नको जवाफ पाउन सकिन्छ। त्यस्तै, विगतको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान र नागरिकतासम्बन्धी उजुरीको अन्तिम अवस्था सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।

आनी छोइङ डोल्माको नियुक्तिले लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन र संस्थागत सुशासनबारे बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। विगतका आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान, नागरिकताबारे उठेका प्रश्न र खुला आवेदन प्रक्रियापछि भएको नियुक्तिको औचित्य विवादका प्रमुख विषय बनेका छन्। सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त व्यक्तिले आफ्नो नियुक्तिबारे उठेका जायज प्रश्नको जवाफ दिनु र सरकारले निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ।

लुम्बिनीको महत्त्व कुनै एउटा पदाधिकारीमा सीमित छैन। यसको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन राष्ट्रिय सम्पदा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा तथा स्थानीय समुदायको भविष्यसँग जोडिएको छ। त्यसैले नियुक्ति विवादको समाधान राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर कानुनी स्पष्टता, संस्थागत जवाफदेहिता र स्थानीय सहभागिताका आधारमा खोजिनुपर्छ। अब मुख्य चासो सरकारसँग छ—आनी छोइङको नियुक्तिको आधार सार्वजनिक गरेर विवाद समाधान गर्ने कि प्रश्न अनुत्तरित रहँदा लुम्बिनीमा विरोध थप र्चकाउने ?