सामग्री खोज्नुहोस्

धनगढी । तीन महिनाको बजेट शून्यतापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बजेट सत्तारूढ दलकै सांसदको असन्तुष्टिका कारण विवादमा परेको छ। बजेट अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने, समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने र त्यसअघि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन नगर्ने समझदारी सत्तारूढ नेकपाले गरेको छ।

बजेट विवादकै कारण अघिल्लो सरकार ढलेपछि सुदूरपश्चिममा करिब तीन महिना बजेट शून्यताको अवस्था थियो। आइतबार प्रदेश सभामा पेस भएको बजेटप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि जनाउँदै यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडान लिएपछि संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको हो।

मंगलबार बिहान बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले बजेट अध्ययनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन नबुझाएसम्म पुँजीगततर्फको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने समझदारी भएको नेकपाका सांसद अक्कलबहादुर रावलले बताए। उनका अनुसार समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सहमति पनि भएको छ। योजना र बजेट खरिदबिक्री भएको चौतर्फी आरोप लागेपछि अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने समझदारी भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई बजेट पारित गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको छ।’

आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेट ३७ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख ७६ हजार रुपैयाँको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ १७ अर्ब २९ करोड ६० लाख ८८ हजार र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बजेट पारित नभए दसैंमा समेत कर्मचारी पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुने अवस्था आउने भएकाले बजेट पारित गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको रावलले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने बजेटप्रति असहमति जनाउँदै प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले बजेटमा बेथिति रहेकाले त्यसको साक्षी बस्ने अवस्था नरहेको बताए। प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार नै बस्दै छ।