सामग्री खोज्नुहोस्

तम्घास । गाउँमा सडक पुगेको छ । विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच पनि विगतको तुलनामा सहज बनेको छ । ग्रामीण सडक कालोपत्रे हुने क्रमसमेत बढेको छ । तर, यिनै सुविधाका बीच गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाबाट सहर तथा अन्यत्र बसाइँ सर्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै कालीगण्डकी गाउँपालिकाका एक हजार ४७९ जना नागरिकले बसाइँसराइँको प्रमाणपत्र लिएका छन् । गाउँपालिकाको पञ्जिकरण शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १५३ परिवारका ५३४ जना, २०८१÷८२ मा ११२ परिवारका ४१९ जना र २०८२÷८३ मा १२५ परिवारका ५२६ जनाले गाउँपालिकाबाट बसाइँसराइँको प्रमाणपत्र लिएका हुन् ।

बसाइँसराइँ गर्ने परिवारको संख्या केही वर्ष घटबढ भए पनि गाउँ छाड्ने नागरिकको संख्या निरन्तर ठूलो देखिन्छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बसाइँसराइँ गर्ने परिवार र व्यक्तिको संख्या फेरि बढेको छ ।
गाउँपालिकाका सात वडामध्ये पछिल्लो आर्थिक वर्ष वडा नम्बर ६ बाट सबैभन्दा धेरै २८ परिवारका ११६ जनाले बसाइँसराइँको प्रमाणपत्र लिएका छन् । वडा नम्बर २ बाट २७ परिवारका ११६ जना, वडा नम्बर ७ बाट २३ परिवारका ९० जना, वडा नम्बर ५ बाट १४ परिवारका ५८ जना, वडा नम्बर १ बाट १३ परिवारका ५५ जना, वडा नम्बर ४ बाट १० परिवारका ४६ जना र वडा नम्बर ३ बाट १० परिवारका ४५ जनाले बसाइँसराइँ गरेका छन् ।

पञ्जिकरण शाखाका चोकबहादुर श्रीसका अनुसार सोही अवधिमा अन्य ठाउँबाट कालीगण्डकी गाउँपालिकामा नौ परिवारका ३१ जना बसाइँ सरी आएका छन् । गाउँ छाडेर जाने र बाहिरबाट आउनेको तथ्याङ्क तुलना गर्दा पालिकामा बसाइँसराइँको अवस्था झनै असन्तुलित देखिन्छ ।

गाउँपालिकामा दर्ता भएको बसाइँसराइँको तथ्याङ्कले मात्र वास्तविक अवस्था नदेखाउने स्थानीयको भनाइ छ । गाउँबाट सहरमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने, छोराछोरीलाई सहरका विद्यालयमा पढाउने र रोजगारीका लागि परिवारसहित सहरमा बस्नेको संख्या ठूलो भए पनि उनीहरूले तत्काल बसाइँसराइँको प्रमाणपत्र नलिने गरेका छन् ।

यसकारण गाउँपालिकाको अभिलेखमा नदेखिएको बसाइँसराइँसमेत जोड्ने हो भने गाउँबाट बाहिरिने नागरिकको संख्या अझ धेरै हुन सक्ने गाउँपालिकाको बुझाइ छ ।

बसाइँसराइँको प्रत्यक्ष असर गाउँका घर तथा खेतबारीमा देखिन थालेको छ । कतिपय घरमा ताला लागेका छन् भने खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ । परिवारका युवा सदस्य रोजगारीका लागि विदेश वा सहरमा गएपछि गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्रै बस्ने अवस्था बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन् ।

गाउँमा जनसंख्या घट्दै जाँदा सामाजिक कामसमेत प्रभावित हुन थालेको छ । कसैको मृत्यु हुँदा घाटसम्म शव पु¥याउने मानिस जुटाउन समस्या हुने तथा धार्मिक तथा सामाजिक संस्कारका काममा आवश्यक जनशक्ति अभाव हुने अवस्था देखिन थालेको स्थानीयको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाले भने गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना गरेर बसाइँसराइँ घटाउने प्रयास गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले कृषि तथा पशुपालनलाई परम्परागत निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय उत्पादनबाटै आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी बढाइएको छ । सुन्तला खेती विस्तारका लागि खाडल खन्न प्रतिखाडल चार सय रुपियाँका दरले अनुदान दिने, सुन्तला तथा कागतीका बिरुवामा अनुदान उपलब्ध गराउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ ।

‘गाउँमै आम्दानीको आधार बलियो बनाउन सके बसाइँसराइँ केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाएर स्थानीयलाई गाउँमै रोजगारी र आम्दानीसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । उपाध्यक्षसँग सुत्केरी कार्यक्रममार्फत सुत्केरी महिलाको घरमै पुगेर सम्भव भए स्थानीय कुखुराको भाले वा घिउ उपहार दिने गरिएको उपाध्यक्ष मञ्जु दर्लामीले बताइन् ।

यस्तै गाउँपालिकाले छोरी जन्मिएपछि उनको नाममा खाता खोली १० हजार रुपियाँ जम्मा गरिदिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । स्वास्थ्य शाखाका अनुसार छोरीको नागरिकता बनेपछि मात्रै उक्त रकम निकाल्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले यस्ता कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा, कृषि उत्पादन र स्थानीय रोजगारीलाई जोडेर नागरिकलाई गाउँमै टिकाउने प्रयास गरे पनि बसाइँसराइँको दर तत्काल घट्न सकेको छैन ।