सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनका लागि देशभरबाट रचनात्मक सुझाव सङ्कलन भएका छन् । नैतिक शिक्षा, संस्कार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कोडिङ, जलवायु परिवर्तन, सीप तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकताका साथ पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषय सकारात्मक रुपमा समेटिएका छन् ।

सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन अभियानमा २५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी थिए ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २८ जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, विद्यालय तथा कक्षाकोठासम्म पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले पाठ्यक्रम गतिशील दस्तावेज भएकाले समयअनुसार परिमार्जन तथा अद्यावधिक आवश्यक रहेको बताए ।उनले विज्ञसँगै पाठ्यक्रमका प्रमुख प्रयोगकर्ता तथा सरोकारवालालाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराइ सुझाव सङ्कलन गरिएको जानकारी दिए ।

“कक्षाकोठामै पुगेर विद्यार्थी र शिक्षकसँग पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था तथा उहाँहरुले भोगिरहेका समस्या र आवश्यक सुधारका विषयमा पृष्ठपोषण लिएका छौँ,” पराजुलीले बताए ।

सुझाव सङ्कलनका लागि सातै प्रदेशका ४६ केन्द्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । कोशीमा सात, मधेसमा १०, बागमतीमा पाँच, गण्डकीमा छ, लुम्बिनीमा आठ, सुदूरपश्चिममा पाँच र कर्णालीमा पाँच केन्द्रमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १० केन्द्रमा कार्यक्रम गरिएको थियो ।

पर्साको वीरगञ्ज, वाराको कलैया, रौतहटको चन्द्रपुर, सर्लाही, धनुषाको जनकपुरधाम, महोत्तरीको बर्दिवास, औरही, सिराहा तथा सप्तरीका विभिन्न स्थानमा विद्यालय, स्थानीय तह, मन्त्रालय तथा शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको थियो ।

यस क्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसहित मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले भदौ २६ देखि २९ गतेसम्म मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर विद्यार्थी तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।

वीरगञ्जस्थित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (व्याब्सन), कलैयाको दुर्गा माध्यमिक विद्यालय, चन्द्रपुर नगरपालिका, सर्लाहीको चतुर्भुजेश्वर जनता माध्यमिक विद्यालय, जनकपुरधामस्थित शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, बर्दिवासको जनता माध्यमिक विद्यालय, सिरहाको प्राविधिक धारको जनता माध्यमिक विद्यालय, मदरसा, औरही गाउँपालिका तथा सप्तरीमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो ।

कोशी प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्याब्सन, धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिका, गोकुण्डेश्वर माध्यमिक विद्यालय, सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका तथा विराटनगरका सहवाजिया र आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

बागमती प्रदेशको हेटौँडा, टोखा नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, भक्तपुर र मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा छलफल गरिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको पोखरा, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका, राधा माध्यमिक विद्यालय, दमौलीस्थित महर्षि वेदव्यास तथा गोरखा नगरपालिकामा सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालगञ्जका स्प्रिङडेल एकेडेमी र सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका, दाङस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय, रुपन्देहीको प्याब्सन, मदरसा जामिया मस्जिद मिस्मा कलेज, शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालय तथा तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यक्रम गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा धनगढी उपमहानगरपालिका, सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढी, डोटीको गौरीशङ्कर माध्यमिक विद्यालय, प्याब्सन कैलाली र गन्यापधुरा गाउँपालिकामा छलफल भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिकास्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय सुर्खेत, प्याब्सन सुर्खेत र सिद्ध बहिरा बालकको माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

पाठ्यक्रम परिमार्जनका क्रममा कक्षाकोठामै पुगेर शिक्षक तथा विद्यार्थीसँग पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र उनीहरूले भोगिरहेका समस्याबारे समेत जानकारी लिइएको थियो ।

पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझावः

सरोकारवालाले पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विद्यालय तहदेखि नै शिक्षासँगै सीप, व्यावसायिक ज्ञान तथा उद्यमशीलता विकासमा जोड दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

सूचना प्रविधिको तीव्र विकासलाई ध्यानमा राख्दै एआई तथा कोडिङसम्बन्धी ज्ञानलाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्नुपर्ने विषय पनि प्राथमिकताका साथ उठेको छ ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न आवश्यक ज्ञान तथा सीप, विपद्जन्य घटना र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएका थिए ।

नैतिक शिक्षा र संस्कारमा आधारित शिक्षालाई बलियो बनाउनुपर्ने विषय छलफलमा उठेको थियो ।

शिक्षक तयारी र मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारको मागः

सरोकारवालाले शिक्षकको पेशागत विकास तथा शिक्षक तयारीलाई पाठ्यक्रम सुधारसँगै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा समावेशितालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।

विद्यालयमा ‘बुक फ्री डे’ तथा ‘व्यागलेस डे’ जस्ता अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

१२ थिमेटिक पेपर र अनुसन्धानका निष्कर्ष पनि समेटिनेः

केन्द्रका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावसँगै विज्ञले तयार पारेका १२ वटा थिमेटिक पेपर तथा विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई समेत पाठ्यक्रम परिमार्जनमा आधार बनाइनेछ ।

देशभरबाट सङ्कलित सुझाव तथा पृष्ठपोषणको विश्लेषण गरी विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनको कार्य अघि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ ।