सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बाँकेमा बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा बसोबास गराउन प्रयोग गरिएका वन क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसक्दा त्यही क्षेत्र वर्षौँदेखि स्थायी बसोबास र खेतीपातीको थलो बन्दै गएको छ ।

बाढीपीडितका नाममा सुरु भएको बसोबास विस्तार हुँदै जाँदा जिल्लामा ६ सय सात हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म जिल्लामा ६०७ दशमलव ९८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा करिब तीन हजार ९९० घरटहरा निर्माण भएका छन् ।

वन अतिक्रमणको ठूलो हिस्सा विगतमा बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारसँग जोडिएको कार्यालयले जनाएको छ । तत्कालीन अवस्थामा बाढी प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित बसोबासका लागि दिइएको वन क्षेत्रबाट अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरिए पनि पुनः बाढी आएपछि विस्थापित परिवार त्यही क्षेत्रमा फर्किएर बस्न थालेका थिए । त्यसपछि अस्थायी बसोबास क्रमशः स्थायी बस्तीमा परिणत हुँदै गएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी टङ्क गुरुङका अनुसार २०६६ सालदेखि बाढी प्रभावित परिवारलाई बसोबासका लागि दिइएको वन क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसक्दा समस्या थपिँदै गएको हो । २०७४ सालमा आएको बाढीपछि पनि विस्थापित परिवार वन क्षेत्रमा आएर बसोबास गर्न थालेका थिए ।

जिल्लामा वन अतिक्रमणको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र नरैनापुर गाउँपालिकामा देखिएको छ । गाउँपालिकामा मात्रै २७३ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । उक्त क्षेत्रमा ९७५ घरधुरीको बसोबास रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा पनि ठूलो क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । वडा नम्बर ५, ६ र ७ मा २११ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी एक हजार ९२५ घरधुरीले बसोबास तथा खेतीपाती गर्दै आएका छन् । त्यस्तै वडा नम्बर २ मा ३२ दशमलव ९८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । उक्त क्षेत्रमा ६०४ घरटहरा निर्माण भएका छन् ।

राप्तीसोनारीकै वडा नम्बर १, ३ र ४ मा ४१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ७२ घरधुरी बसोबास गरिरहेको पाइएको छ । यसरी राप्तीसोनारीमा मात्रै ठूलो क्षेत्र वन अतिक्रमणमा परेपछि वन संरक्षण र अतिक्रमित क्षेत्र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–७, ८ र १२ तथा बैजनाथ गाउँपालिका–२ मा पनि वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । ती क्षेत्रमा २०४४/४५ देखि २०७१/७२ सम्म गैरबाढीपीडितका २० घरटहरा निर्माण भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । अहिले ती घरटहरामा नियमित बसोबास नभए पनि सात जनाले खेतीपाती गर्दै आएका छन् ।

डुडुवा गाउँपालिका–१ बाहेकका अन्य वडा तथा नेपालगन्जका विभिन्न क्षेत्रमा समेत वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ३९४ घरटहरा निर्माण भएको सूचना अधिकारी गुरुङले जानकारी दिए । जिल्लामा भएको अधिकांश वन अतिक्रमण २०७५ सालअघि नै भएको उनको भनाइ छ ।

वन क्षेत्रमा एकपटक बसोबास सुरु भएपछि त्यसलाई हटाएर वन क्षेत्र पुनः कायम गर्न झनै कठिन हुने गरेको छ । बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सुरुमा दिइएको आश्रयस्थल दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित हुन नसक्दा वन अतिक्रमणको समस्या बढेको देखिएको छ । कतिपय क्षेत्रमा घरटहरा मात्र नभई खेतीपातीसमेत हुन थालेपछि अतिक्रमित क्षेत्रको स्वरूप थप विस्तार भएको छ ।

वन कार्यालयले भने अतिक्रमण हटाउने तयारी थालेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा योजना बनाएर अतिक्रमित वन क्षेत्र पहिचान तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइने सूचना अधिकारी गुरुङले बताए ।

बाँकेमा वन अतिक्रमणको समस्या पुरानो भए पनि त्यसको एउटा प्रमुख कारणका रूपमा विस्थापित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन नसक्नुलाई लिइएको छ । बाढी तथा अन्य विपद्बाट विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको दीर्घकालीन विकल्प नदिइएसम्म वन अतिक्रमण हटाउने प्रयास मात्रले समस्या समाधान गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।