सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।

नेकपा एमाले र नेकपाबिच सत्ता साझेदारीमा सहमति भए पनि मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षीको सङ्ख्या धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पेचिलो बनेको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकारलाई पूर्णता दिन सत्ता साझेदार दलसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार विस्तार अन्योलमा परेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागबन्डा मात्र होइन, सीमित मन्त्रालयमा धेरै आकाङ्क्षी भएपछि दलहरू आन्तरिक व्यवस्थापनमै व्यस्त छन् ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरी पहिले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने रणनीति अपनाउनुभएको छ । त्यसका लागि आगामी सोमबार वा मङ्गलबार प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ ।

नेपाली काँग्रेसले गत साउन १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरिएको हो ।

सरकार विस्तार ढिलाइ हुनुको अर्को कारण सत्ता गठबन्धनका केही प्रदेश सभा सदस्य विदेशमा रहनु पनि हो । एमालेका प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थी चीन भ्रमणमा रहेका छन् भने नेकपाका दुई र जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का एक प्रदेश सभा सदस्य पनि मुलुकबाहिर रहेका छन् । उनीहरू फर्किएपछि मात्रै सरकार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सत्ता साझेदार एमाले, नेकपा र जसपा नेपालका नेताहरूसँग मन्त्रालयको जिम्मेवारी, सरकारको स्वरूप र मन्त्री छनोटका विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन् । गठबन्धनलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर बनाउने गरी मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने प्रयास भइरहेको बताइए पनि अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन ।

नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपा र जसपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी छ । नेकपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले पनि मुख्यमन्त्रीले पहिले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबिच सहमति भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री चयनबारे छलफल जारी रहे पनि अन्तिम निर्णय भने विश्वासको मतपछि मात्रै हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित हाल नौ मन्त्रालय रहेका छन् । ती मन्त्रालयमा कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय अहिले गठबन्धनभित्र सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ ।

प्रदेश सभाको वर्तमान अंकगणितअनुसार एमालेका २९, नेपाली काँग्रेसका २७, नेकपाका १३, जसपा नेपालका पाँच, राप्रपाका चार, जनमत पार्टीका तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले–नेकपा–जसपा नेपालको नयाँ समीकरणले बहुमत सुरक्षित गरे पनि सरकारलाई पूर्णता दिन आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउनु मुख्यमन्त्री आचार्यका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार गठनभन्दा सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु अहिले गठबन्धनका लागि ठुलो परीक्षा बनेको छ । मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन, मन्त्रालयको न्यायोचित बाँडफाँट र गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि नियन्त्रण गर्न नसके सरकार विस्तारपछि पनि चुनौती कायमै रहने देखिन्छ ।

अहिले सबैको ध्यान मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत कहिले लिन्छन् र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।