सामग्री खोज्नुहोस्

ढाका । बङ्गलादेश सरकारले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

पदच्युत प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनकालमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका घटनाको आधिकारिक अनुसन्धानपछि सरकारले यस्तो विधेयक अघि बढाएको हो ।

सन् २०२४ को जनविद्रोहपछि सत्ता परिवर्तन भएपछि गठन गरिएको अनुसन्धान आयोगले शेख हसिनाको १७ वर्षे शासनकालमा कम्तीमा एक हजार ५६९ जना बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनाको अभिलेख तयार गरेको थियो । आयोगका अनुसार तीमध्ये २५१ जना अझै बेपत्ता छन् र उनीहरूलाई मृत मानिएको छ ।

सरकारले तयार गरेको ‘बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य रोकथाम तथा उपचार ऐन’ सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार राति स्वीकृत गरेको मस्यौदाअनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटनामा पीडितको मृत्यु भए दोषीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित कानुनमा पीडित परिवारलाई दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।

शेख हसिनामाथि आफ्नो शासनकालमा असहमति दबाउन सुरक्षा निकायको प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । विशेषगरी उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी ९बीएनपी० र जमात–ए–इस्लामीसँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको आरोप अनुसन्धान आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका तारिक रहमानले हसिना शासनकालमा देखिएको राज्य समर्थित हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

अधिकारवादी संस्थाहरूले भने शेख हसिना सत्ताच्युत भए पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, कमजोर कानुन कार्यान्वयन र दण्डहीनताको संस्कृतिका कारण बङ्गलादेशमा हिंसाका घटना अझै चुनौतीका रूपमा रहेको बताएका छन् ।

अठहत्तर वर्षीया शेख हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा रहेकी छन् । उनलाई सन् २०२५ मा ढाकाको एक अदालतले मानवताविरुद्धको अपराधमा अनुपस्थितिमै दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । हसिनाले भने गत साता आफू यही वर्ष स्वदेश फर्कने योजनामा रहेको बताएकी थिइन् ।