सामग्री खोज्नुहोस्

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि सङ्घीय निर्वाचन सहायता आयोग (इएसी) का कार्यरत अन्तिम दुई आयुक्तलाई बर्खास्त गरेका छन् ।

यस निर्णयपछि निर्वाचन व्यवस्थापनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँदै डेमोक्रेट नेता तथा निर्वाचन अधिकारीहरूले आलोचना गरेका छन् ।

युएसए टुडेका अनुसार आयोगका रिपब्लिकन मनोनित दुई आयुक्तले यसअघि नै राजीनामा दिएका थिए । कार्यरत रहेका दुवै डेमोक्रेट मनोनित आयुक्तलाई इमेलमार्फत तत्काल प्रभावबाट पदमुक्त गरिएको जानकारी दिइएको हो ।

सिएनएनका अनुसार ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले पठाएको इमेलमा राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णयअनुसार आयोगको आयुक्त पद समाप्त गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

एरिजोनाका राज्य सचिव एड्रियन फोन्टेसले यस कदमलाई गैरजिम्मेवार र खतरनाक भन्दै यसबाट देशभरका निर्वाचन अधिकारीबीच अन्योल र अस्थिरता सिर्जना हुने बताएका छन् ।

भर्जिनियाका सिनेटर मार्क वार्नरले पनि निर्वाचन हुन केही महिनाअघि आयोगका सबै बाँकी आयुक्तलाई हटाइनु असाधारण कदम भएको भन्दै प्रशासनसँग स्पष्टिकरण माग गरेका छन् ।

ब्रेनन सेन्टर फर जस्टिसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल वाल्डम्यानले पनि यो कदमलाई निर्वाचन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयाससँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आयोगको चार सदस्यीय द्विदलीय संरचना कुनै एक राजनीतिक दलको नियन्त्रण नहोस् भन्ने उद्देश्यले कांग्रेसले बनाएको स्मरण गराए ।

सन् २००२ मा स्थापना भएको निर्वाचन सहायता आयोगले मतदान उपकरण प्रमाणीकरण, निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सहयोग उपलब्ध गराउने तथा निर्वाचन कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ ।

सिएनएनका अनुसार मतदाता दर्ताका क्रममा नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य बनाउने ट्रम्प प्रशासनको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनका विषयमा यसअघि पनि प्रशासन र आयोगबीच मतभेद देखिएको थियो । उक्त आदेशको ठूलो हिस्सा अदालतले रोक लगाएको थियो ।

युएसए टुडेका अनुसार आयोगले कुनै निर्णय गर्न चारमध्ये कम्तीमा तीन आयुक्तको सहमति आवश्यक पर्छ । नयाँ नियुक्तिमा समय लाग्न सक्ने भएकाले आयोगको नियमित काम प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

उता ह्वाइट हाउसले राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाको निर्वाचन सुरक्षित बनाउने र प्रत्येक कानुनी मतको गणना सुनिश्चित गर्ने कार्यसँग मेल नखाने व्यक्तिलाई पदबाट हटाउने अधिकार रहेको जनाएको छ ।