सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले केही महिनाअघि विद्यालय परिसरमा ‘प्रविधिमैत्री शिक्षा’ अभियानका नाममा श्रीमद्भागवत सत्सङ्ग तथा शैक्षिक–धार्मिक महोत्सव आयोजना ग¥यो ।

बाहिरबाट हेर्दा धार्मिक कार्यक्रम जस्तो देखिए पनि यसको वास्तविक उद्देश्य भने विद्यालय सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । शिक्षकको तलब, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन र दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न नसकेपछि विद्यालयले अन्तिम विकल्पका रूपमा महोत्सव आयोजना गर्नुपरेको हो ।

यो घटना एउटा विद्यालयको मात्र होइन । सङ्घीय सरकारले माध्यमिक तह सञ्चालनको अनुमति दिए पनि सोअनुसार शिक्षक दरबन्दी र वित्तीय व्यवस्थापन नगर्दा देशभरका धेरै सामुदायिक विद्यालय यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ।

कतै अभिभावकबाट मासिक सहयोग उठाइन्छ, कतै निजी स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गरिन्छ भने कतै विद्यालय सञ्चालनकै लागि महायज्ञ, चन्दा र देउसी–भैलोको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ ।

२०३७ सालमा स्थापना भएको लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले २०६७ सालमा माध्यमिक तह सञ्चालनको अनुमति पायो । तर माध्यमिक तहका लागि आवश्यक सरकारी शिक्षक दरबन्दी भने आजसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । विद्यालयमा हाल २१६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने १९ जना शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् । तर तीमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्यामा शिक्षक निजी स्रोतबाट नियुक्त गरिएका हुन् ।

विद्यालयमा माध्यमिक तहमा पाँच जना विषयगत शिक्षक आवश्यक भए पनि तीन जनाको मात्रै सरकारी दरबन्दी छ । निम्न माध्यमिक तहमा चार दरबन्दी हुनुपर्नेमा तीन जना मात्र छन् । बाँकी कक्षाको पढाइ निजी स्रोतका शिक्षक र तल्लो तहका शिक्षकले माथिल्लो कक्षामा अध्यापन गरेर धानिरहेका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष विष्णुमाया श्रेष्ठका अनुसार सरकारले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने तर त्यसअनुसार शिक्षक र बजेट नदिने प्रवृत्तिका कारण सामुदायिक विद्यालयहरू आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएका छन् ।

उनी भन्छन्, “सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको छ । विद्यालय बन्द हुन नदिन समुदाय आफैँ आर्थिक स्रोत जुटाउन बाध्य छ । महोत्सव आयोजना गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो ।”

प्रधानाध्यापक शान्ति शर्माका अनुसार विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थी विपन्न परिवारका छन् । उनीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउन सकिने अवस्था छैन । “शिक्षकको तलबदेखि दैनिक सञ्चालन खर्चसम्मको जोहो गर्न हामी निरन्तर दौडधुपमा छौँ,” उनले भनिन्, “सरकारले आवश्यक दरबन्दी र पर्याप्त अनुदान उपलब्ध नगराए गुणस्तरीय शिक्षा दिन झन् कठिन हुँदै जानेछ ।”

लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय एउटा उदाहरण मात्र हो । रुपन्देहीसहित देशका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव, निजी स्रोतका शिक्षक, आर्थिक सङ्कट र बढ्दो शैक्षिक असमानता साझा समस्याका रूपमा देखिन थालेका छन् ।

लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको जस्तै समस्या बुटवल–७ दीपनगरस्थित सिद्धेश्वर लालकुमारी माध्यमिक विद्यालयले पनि भोगिरहेको छ । बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन हुने यो विद्यालय रुपन्देहीकै पुराना र प्रतिष्ठित सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक हो । करिब ८५० विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयमा २६ जना शिक्षक र चार जना कर्मचारी कार्यरत भए पनि आवश्यक विषयगत शिक्षकको अभाव अझै कायम छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनानाथ गिरीका अनुसार बाहिरबाट हेर्दा विद्यालयमा पर्याप्त भवन र भौतिक पूर्वाधार देखिए पनि सञ्चालन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण छ । “भवन भएर मात्रै विद्यालय चल्दैन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दक्ष शिक्षक चाहिन्छ,” उनले भने, “सरकारले दरबन्दी थप नगर्दा विद्यालयले निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपरेको छ, जसको आर्थिक भार विद्यालय आफैँले बेहोर्नुपरेको छ ।”

उनका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको दरबन्दीमा सबै विषयका शिक्षक नपर्ने भएकाले गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजीलगायत विषयमा निजी स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग रकम सङ्कलन गर्नुका साथै कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

“हामीले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा शिक्षक दरबन्दी थप गर्न आग्रह गरेका छौँ,” प्रधानाध्यापक गिरीले भने, “तर सुनुवाइ नहुँदा आर्थिक भार वर्सेनी बढिरहेको छ ।” बुटवलका यी दुई विद्यालय प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र ३९ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।

तीमध्ये धेरै विद्यालयले सरकारी दरबन्दी अपुग भएकै कारण निजी स्रोतबाट शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यालयले स्थानीय तहको सहयोग, अभिभावकको योगदान वा आफ्नै स्रोतबाट तलब व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख टिकाराम पन्थीका अनुसार पालिकाले आफ्नो स्रोत र क्षमताअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । हाल पालिकाले बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका लागि ३७ जना नगर अनुदान शिक्षक र दुई जना कार्यालय कर्मचारी विभिन्न विद्यालयमा व्यवस्थापन गरेको छ ।

तर उनका अनुसार स्थानीय तहको स्रोतले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । “शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्ने, मिलान गर्ने र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारसँग छ,” उनले भने, “नयाँ शिक्षा ऐन र स्पष्ट शिक्षक व्यवस्थापन नीतिविना यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्दैन ।” शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूका अनुसार अहिले सामुदायिक विद्यालयको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भवन निर्माण होइन, योग्य शिक्षकको उपलब्धता हो ।

धेरै विद्यालयमा भवन थपिएका छन्, सूचना–प्रविधिका सामग्री पनि पुगेका छन्, तर आवश्यक विषयगत शिक्षकको अभावले शिक्षण सिकाइको गुणस्तर प्रभावित भइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अभिभावकको विश्वासमा परेको छ भने निजी विद्यालयतर्फको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ ।

नीति छ, कार्यान्वयन छैन
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभावको समस्या कुनै नयाँ होइन । शिक्षा ऐन र नियमावलीले विद्यालयको तह, विद्यार्थी सङ्ख्या र विषयगत आवश्यकताका आधारमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा धेरै विद्यालयले तोकिएअनुसार शिक्षक पाउन सकेका छैनन् । शिक्षक सरुवा, दरबन्दी मिलान र नयाँ पदपूर्तिको प्रक्रिया वर्षौँदेखि प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्दा विद्यालयहरूले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् ।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार आधारभूत तह (कक्षा १–८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) का विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक सङ्ख्या तोकिएको छ । तर दरबन्दी थप गर्न विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात, भौगोलिक अवस्था र विषयगत आवश्यकता पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले धेरै विद्यालय आवश्यक शिक्षकबाट वञ्चित छन् ।

विशेष गरी विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी र प्राविधिक विषयका शिक्षक अभाव सबैभन्दा बढी देखिएको विद्यालयहरूले बताएका छन् । पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी थानेश्वर ज्ञवालीका अनुसार अहिलेको समस्या शिक्षक अभाव मात्रै होइन, शिक्षक व्यवस्थापन प्रणालीकै कमजोरी हो । उनका अनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या घटेका ठाउँमा दरबन्दी यथावत् रहने र विद्यार्थी चाप अत्यधिक भएका विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक नपुग्ने अवस्थाले शैक्षिक असन्तुलन बढाएको छ ।

“पहिले विद्यालयको वैज्ञानिक नक्साङ्कन हुनुपर्छ,” ज्ञवालीले भने, “कुन विद्यालय कहाँ आवश्यक छ, कति विद्यार्थी छन्, कुन विषयका शिक्षक चाहिन्छ भन्ने अध्ययनबिनै दरबन्दी व्यवस्थापन गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।” उनले प्रभावकारितामा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्दै आवश्यकता भएका विद्यालयलाई प्राथमिकताका आधारमा शिक्षक र बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला पनि अहिलेको शिक्षक व्यवस्थापन प्रणाली समयानुकूल हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि पुरानो दरबन्दी संरचनामै अडिएको छ, जबकि विद्यार्थीको वितरण, प्रविधिको प्रयोग र सिकाइको स्वरूप धेरै परिवर्तन भइसकेको छ ।

“पहाड र हिमाली क्षेत्रमा विद्यार्थी घटिरहेका छन्, सहरी क्षेत्रमा चाप बढिरहेको छ,” उनले भने, “अहिले पनि शिक्षकको अभावको मात्रै चर्चा गरेर हुँदैन । प्रविधिमैत्री शिक्षण, अनलाइन सिकाइ, साझा स्रोत शिक्षक र डिजिटल सामग्रीको प्रभावकारी प्रयोगतर्फ पनि राज्यले सोच्नुपर्छ ।”
डा. कोइरालाका अनुसार नयाँ शिक्षा ऐनले शिक्षक व्यवस्थापन, दरबन्दी मिलान, प्रविधिमा आधारित सिकाइ र विद्यालयको वित्तीय दिगोपनलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरे सामुदायिक विद्यालयका समस्या झन् जटिल बन्नेछन् ।

यसैबिच सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन २०२८ का केही व्यवस्थामा संशोधन गर्दै शैक्षिक संस्था, विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कार्यक्रम र शैक्षिक परामर्श सेवासम्बन्धी प्रावधान समेटेको छ । तर विद्यालयहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको शिक्षक दरबन्दी, विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालयको वित्तीय स्थायित्वजस्ता मूलभूत विषय भने अझै समाधानको पर्खाइमै छन् ।

नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबिचको दूरीका कारण सामुदायिक विद्यालयहरू अझै पनि शिक्षक अभाव, आर्थिक सङ्कट र कमजोर व्यवस्थापनको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।

शिक्षक दरबन्दी नहुँदा विद्यालयहरूले निजी स्रोतबाट शिक्षक नियुक्त गरिरहेका छन् । त्यसका लागि कतै अभिभावकबाट मासिक सहयोग सङ्कलन गरिन्छ भने कतै महायज्ञ, चन्दा, देउसी–भैलो वा अन्य सामाजिक कार्यक्रममार्फत रकम जुटाइन्छ ।

यसले विद्यालय सञ्चालनमा तत्काल राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान भने होइन । शिक्षाविद्हरूका अनुसार अब सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि पहिलो आवश्यकता वैज्ञानिक शिक्षक दरबन्दी मिलान हो । विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्था र विषयगत आवश्यकताका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेका दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत नियमित पदपूर्ति गर्ने, विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितता गर्ने र विद्यालयलाई आवश्यक सञ्चालन अनुदान उपलब्ध गराउनेतर्फ सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने माग पनि सरोकारवालाले उठाएका छन् । स्थानीय तहले विद्यालयको भौतिक विकास र सीमित जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गरे पनि शिक्षक दरबन्दी सिर्जना, स्थायी पदपूर्ति र नीतिगत निर्णय सङ्घीय सरकारकै जिम्मेवारी भएकाले त्यसतर्फ प्रभावकारी पहल हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दै जाँदा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको आधार भनेकै सक्षम शिक्षक, पर्याप्त शैक्षिक वातावरण र दीगो आर्थिक व्यवस्थापन भएकाले यिनै पक्षमा सुधार नगरे सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास अझ कमजोर बन्ने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको चेतावनी छ ।