सामग्री खोज्नुहोस्

कर्णाली ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि समाज कल्याण र सामाजिक विकासमा आधारित बजेटमा बजेटमा जोड दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८३र८४ को बजेटमा दलित, अल्पसङ्ख्यक, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न समुदायको सशक्तीकरणमा विशेष जोड दिएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने उक्त बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले सामाजिक विभेद्, हिंसा, कुप्रथा र बहिष्करणका सबै स्वरुप अन्त्य गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

समुदायमा आधारित समाज कल्याण कार्यक्रममार्फत सामाजिक सद्भाव, नागरिक सहभागिता र सामुदायिक सशक्तीकरणलाई प्रोत्साहन गरिएको उनले राससलाई जानकारी दिए ।

समाजमा हेपिएको, चेपिएको र उपेक्षामा परेको दलित समुदायको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी पेसाको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमार्फत जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान अभिवृद्धि गर्न आगामी आवमा ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन’ कार्यक्रमका लागि रु १२ करोड विनियोजन गरिएको आर्थिक मन्त्री शाहले बताए ।

महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र राउटेलगायत लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई सशक्तीकरणमार्फत मूल प्रवाहमा ल्याउन सीप तथा रोजगारमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्टाएको छ । अपाङ्गता रोकथाम र पुनः स्थापनका लागि अपाङ्गता साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए ।

उनका अनुसार लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनः स्थापनका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्रलाई प्रदान गरिँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिँदै दीर्घकालीन पुनः स्थापनामा अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका सहज, सरल र सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि वृद्धाश्रम तथा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रलगायतका कल्याणकारी संस्था सञ्चालन तथा भौतिक संरचना निर्माण जोड दिइएको छ ।

कर्णालीलाई सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेशका रूपमा विकास गर्न मानव सेवा आश्रम, प्रशान्ति वृद्धाश्रमलगायत सङ्घसंस्थालाई सेवा सङ्ख्याका आधारमा अनुदान तथा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थामा निरन्तरता दिँदै वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

बालबालिकाको संरक्षण र विकासका लागि बालबालिकासम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी बालमैत्री शासन पद्धति स्थापितका निम्ति जोखिममा रहेका, विशेष संरक्षण तथा वैकल्पिक स्याहारको आवश्यक भएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पालनपोषण, शिक्षा, पुनः स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलन सहयोग कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

मन्त्री शाहका अनुसार हिंसापीडित, एकल महिला, द्वन्द्वपीडित तथा सन्ताको शिक्षाका लागि अस्थायी आवास गरिरहेका आमाको सीप विकास, आश्रय व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण नीति कार्यान्वयन गरी उनीहरूको जनसङ्ख्या संरक्षण, मौलिक पहिचान जोगाउने र आधुनिक समाजसँग जोड्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।