सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।  मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव, कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुका लागि उपयुक्त बजार नहुनुलाई प्रमुख समस्याका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको अध्ययनअनुसार पर्याप्त पुँजीको अभाव, उच्च उत्पादन लागत, प्रविधिगत पछौटेपन, पूर्ण क्षमताको अभाव, जनशक्ति पलायन, पर्यावरणमैत्री उद्योगको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको हो ।

औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनु, औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, कच्चा पदार्थको उचित प्रबन्ध गर्नु, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, निर्यातजन्य वस्तुको विविधकरण गर्नुलगायत चुनौती औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले देखाएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन’अनुसार कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका उद्योगमा पुँजी अभाव तथा बजारीकरणको समस्या रहेको छ ।

स्थापित उद्योग एवम् कलकारखानालाई पलायन हुनबाट रोक्नु, ठूलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकाले उद्योगमा आवश्यक प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु चुनौती देखिएको छ ।

न्यून औद्योगिक पूर्वाधारका आधारमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरी उद्योगका लागि आवश्यक पुँजीको व्यवस्थापन गर्नु, उत्पादित वस्तुको लागत तथा गुणस्तर व्यवस्थापन गर्दै आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु पनि कठिनाइका रूपमा लिइएको छ ।

अध्ययनअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण हुनसक्ने सम्भावित भन्सार छली, अवैध पैठारीलगायत गतिविधि नियन्त्रण गरी स्थानीय उत्पादन र औद्योगिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेको छ । उद्योगधन्दा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, निर्यातयोग्य वस्तुमा विधिकरणको कमी, न्यून उत्पादकत्व र निर्यात क्षमता पनि कमजोर पनि चुनौतीका रूपमा छन् ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन लागत बढी हुनु, कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार तथा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको सदुपयोग हुन नसक्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

अध्ययनअनुसार मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सम्भावना रहेको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा भइरहेको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता राखेको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कृषि उपजको उत्पादन, जडीबुटीको उपलब्धता, खानीलगायत खानीजन्य पदार्थको सम्भाव्यतासमेत रहेको सन्दर्भमा उद्योग क्षेत्र विकासको प्रचुर सम्भावना छ । त्यसै गरी, बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोग र उपयोगसँगै सफ्टवेयर विकास, सूचना प्रविधि सेवा तथा ‘आउटसोर्सिङ’ (बाह्य स्रोत परिचालन) उद्योगको विकास गर्ने सम्भावना उच्च छ ।

सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था, निजी क्षेत्रसँग सरकारको सहकार्यलगायत नीतिगत व्यवस्था, सहज बैङ्किङ पहुँच, न्यून ब्याजदर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम, बढ्दो सहरीकरण तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगका कारण औद्योगिक उत्पादनको विस्तार हुने सम्भावनासमेत रहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा धान, गहुँ, मकै, उखु, तेलहन, तरकारी, फलफूल तथा दुग्ध उत्पादन प्रचुर मात्रामा हुने भएकाले कृषिमा आधारित उद्योग, खाद्य प्रशोधन, चिनी उद्योग, दुग्ध उद्योग, तेल उद्योग, चामल उद्योग तथा पशु आहार उद्योग विस्तार गर्न सकिने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाले समृद्ध मधेस प्रदेशमा होटल, हस्तकला, धार्मिक सामग्री, मिथिला कला तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न उद्योगहरूको विकास गर्न सकिनेछ ।

मुलुकको सबैभन्दा बढी जनघनत्व र बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश भएकाले सस्तो श्रम आपूर्ति हुने हुँदा मधेस प्रदेशमा उद्योग स्थापना गरी उत्पादन बढाएमा उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्न गई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

बागमती प्रदेशमा कृषि तथा पशुपालनमा आधारित उद्योगको प्रचुर सम्भावना रहेकाले मासुजन्य उत्पादन, दुग्धजन्य उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधनलगायत साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सकिनेछ ।

अधिक तरलता तथा न्यून ब्याजदर रहेको अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट थप कर्जा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गरेमा औद्योगिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न सक्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी औद्योगिक उत्पादनको बजार विस्तार गर्न तथा नयाँ उत्पादनको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिनेछ ।  विदेशबाट फर्किएका नेपालीको सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहित गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुनसक्ने छ ।

गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक अभिवृद्धिका परियोजना, ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’लगायत अभियानमार्फत विभिन्न उद्योगका लागि कानुनी सुधार, आवश्यक सडक, विद्युत्, प्रसारण लाइन र इन्टरनेट सेवालगायत पूर्वाधार विकासको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए यसले नयाँ आधार तयार पार्नेछ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने तथा सरकारी एवम् गैरसरकारी निकायमा हुने आवश्यक सामग्रीको प्रयोगमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सके स्वदेशी उत्पादनमा थप वृद्धि हुने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्र तथा स्थानीय स्रोतसाधन र सीपमा आधारित औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिई औद्योगिक उपजको निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति, निक्षेपको अवस्था र न्यून ब्याजदरले उद्योगमा लगानी गरी उत्पादन बढाउन तथा वित्तीय विस्तार गर्न गर्नुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको छ ।