सामग्री खोज्नुहोस्

तेहरान । मध्यपूर्वको तनाव कम गर्ने सम्भावित अमेरिका–इरान सम्झौता आइतबार हस्ताक्षर हुन सक्ने सङ्केत देखिएपछि कूटनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता सम्पन्न भए लगत्तै रणनीतिक महत्त्वको हर्मुज जलघाँटी ‘सबैका लागि खुला’ हुने दाबी गरेका छन् । यद्यपि इरानले हस्ताक्षरको समय सीमाबारे अझै सावधानीपूर्ण धारणा व्यक्त गरेको छ  ।

हप्तौँदेखि जारी युद्ध र अवरुद्ध वार्तापछि दुवै पक्ष तथा मध्यस्थकर्ताहरूले समाधानको सम्भावना बढेको सङ्केत दिएका छन् । प्रमुख मध्यस्थकर्तामध्ये एक पाकिस्तानले सम्झौता पहिलेभन्दा धेरै नजिक पुगेको जनाएको छ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आगामी २४ घण्टाभित्र सम्झौताले अन्तिम रूप लिन सक्ने बताए।

उनका अनुसार सम्झौतामा विद्युतीय हस्ताक्षर गरिनेछ भने अर्को साता प्राविधिक तहको वार्ता पनि जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले समेत आइतबार हस्ताक्षरको योजना रहेको पुष्टि गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा भनेका छन्, “यो सम्झौता भोलि हस्ताक्षर हुने तय भएको छ र हस्ताक्षर भएसँगै हर्मुज स्ट्रेट सबैका लागि खुला हुनेछ ।”

यद्यपि इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकाईले हस्ताक्षरको मिति अझै अन्तिम नभएको स्पष्ट पार्दै ‘यो भोलिपल्ट नहुन सक्छ, तर आगामी दिनमा सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन’ भने ।

अप्रिल ८ मा भएको युद्ध विरामले भीषण लडाइँ रोक्न मद्दत गरे पनि त्यसयता स्थायी राजनीतिक समाधानको प्रयास जारी छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले पटक पटक सम्झौता नजिक पुगेको दाबी गर्दै आएका छन्, तर वार्ता विभिन्न चरणमा अवरुद्ध पनि हुँदै आएको छ ।

सम्झौताको सम्भावनाबिच हर्मुज जलघाँटीको विषय अझै विवादको केन्द्रमा छ । विश्वको महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास ढुवानी मार्ग मानिने यस जलमार्गमाथि इरानले युद्ध सुरु भएदेखि नियन्त्रण कडा बनाएको छ ।

तेहरानले जहाजहरूलाई आफ्ना सुरक्षाकर्मीबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ भने निरीक्षण र शुल्क व्यवस्थापनका लागि नयाँ निकाय पनि स्थापना गरेको छ ।

यसको प्रत्युत्तरमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा आफ्नै नाकाबन्दी लागू गरेको छ । अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डले शनिबार इरानले व्यावसायिक जहाजहरूलाई लक्षित गरी एकतर्फी ड्रोन आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै ती सबै ड्रोन खसालिएको जनाएको छ ।

इरानी विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीले शुक्रबार राज्य टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रस्तावित सम्झौतामा अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने विषय समावेश रहेको बताएका थिए ।

उनले हर्मुज जलमार्गलाई इरानको ‘प्रतिरोधको प्रमुख साधन’ मध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापन पहिले जस्तो नहुने सङ्केत दिएका थिए ।

तर अमेरिकाले इरानलाई जलघाँटीमाथि पूर्ण नियन्त्रण दिन नसकिने स्पष्ट गर्दै आएको छ । ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा पनि शुल्क वा नयाँ प्रशासनिक व्यवस्थाबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन ।

सम्झौताको अर्को संवेदनशील विषय इरानको आणविक कार्यक्रम हो । विशेष गरी इरानसँग रहेको उच्च संवर्धित युरेनियम भण्डारको भविष्यबारे अझै मतभेद कायम छ ।

इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ, तर अमेरिका, इजरायल तथा पश्चिमी राष्ट्रहरूले इरानले आणविक हतियार विकास गर्न खोजेको आशङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

विदेश मन्त्री अराघचीले इरानको समृद्ध युरेनियमको व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय देशभित्रै त्यसलाई कम घनत्वमा रूपान्तरण गर्नु रहेको बताएका छन् । अर्कोतर्फ राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि युरेनियम हटाएर नष्ट गरिने बताइसकेका थिए ।

शनिबारको आफ्नो सन्देशमा ट्रम्पले ‘सबै शान्त भएपछि हामी आणविक धुलो सङ्कलन गरेर त्यसलाई नष्ट गर्नेछौँ, चाहे त्यो इरानमा होस् वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा’ भनेका छन् ।

उनले प्रक्रिया छिटो र सहज रूपमा सम्पन्न हुने आशा व्यक्त गर्दै आवश्यक परे ‘अन्तिम विकल्प’ प्रयोग गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएका छन्  ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले ट्रम्पले कुनै पनि सम्झौतामा संवर्धित आणविक सामग्री हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरेका छन् ।

यद्यपि तेहरानका सर्वसाधारणमा भने सम्झौताप्रति अझै शङ्का कायम देखिएको छ । ४९ वर्षीय सईद सादेगीले आफूले छिट्टै कुनै सम्झौता हुने विश्वास नगरेको बताउँदै नेताहरूका आश्वासनप्रति अविश्वास व्यक्त गरे ।

इरानी समाचार संस्था फार्सले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा तेहरानस्थित विदेश मन्त्रालय बाहिर दर्जनौँ प्रदर्शनकारीले सम्भावित सम्झौताको विरोध गरेको देखिएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले झन्डा बोकेर सरकारको वार्ता नीतिविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

यसरी युद्ध विरामपछि मध्यपूर्वमा स्थायी शान्तिको आशा पलाए पनि हर्मुजको नियन्त्रण र इरानको आणविक कार्यक्रमजस्ता जटिल मुद्दाले अन्तिम सम्झौताको मार्ग अझै पूर्ण रूपमा सहज बनाएको छैन । रासस