सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा सुरु गरेको ‘बजेट वाच’को तेस्रो त्रैमासको समीक्षामा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार भएको देखिएको हो ।

सिएनआईका अनुसार चालु आवको बजेटमा समावेश निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा बुँदामध्ये पूर्ण कार्यान्वयन बढेको पाइएको हो । गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्म बजेट वाचमा समेटिएको बुँदामध्ये १७ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा २७ प्रतिशत कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।

साथै गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ५६ प्रतिशत कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयन भएकामा यस वर्षको सोही आंशिक कार्यान्वयन हुने दर ५९ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको उक्त अवधिसम्म २७ प्रतिशत बुँदामा शून्य कार्यान्वयन भएकामा यस वर्षको सोही अवधिमा शून्य कार्यान्वयन घटेर १५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले चालु आवमा राजनीतिक उतारचढाव र सरकार परिवर्तनका बिच पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिएको बताए । उनले सरकारको वार्षिक बजेटको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सेजनसँगको सहकार्यमा सिएनआईले विगतका वर्षदेखि नै त्रैमासिक रूपमा ‘बजेट वाच’को त्रैमासिक समीक्षा गर्दै आएको बताए ।

पर्यटन उद्योगलाई सहुलियत आवश्यक

सोही अवसरमा पर्यटन क्षेत्र विषयक समूहगत छलफलमा सरोकारवालाहरूले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण र कार्यान्वयन जरुरी भएकामा जोड दिए ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले बोर्डले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन प्रवर्द्धन गरिरहेको उल्लेख गर्दै विदेशी पर्यटक बढाउनका लागि यस क्षेत्रमा सहुलियत आवश्यक भएको बताए । “हामीकहाँ विभिन्न कारणले अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पर्यटन आउन नसकेको अवस्था छ, अहिले  होटलमा औसतमा ४० प्रतिशत पनि अकुपेन्सी छैन, यस्तोमा सरकारले विद्युत् महसुल लगतमा सहुलियत नदिए टिक्न पनि गाह्रो हुन्छ”, उनले भने ।

होटल सङ्घ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) टेकबहादुर महतले सरकारले होटल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा मान्यता दिए पनि सो कार्यान्वयनमा भने नभएको बताए । “होटलले उद्योगको मान्यता पायो, चालु आवको बजेटमा  विद्युत् र आयकरमा छुट दिने पनि भनियो तर हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ”, उनले भने ।

नेपाल वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका उपाध्यक्ष सुभास सापकोटाले नेपालको आन्तरिक हवाई ‘कनेक्टिभिटी’  राम्रो भएको बताए । यद्यपि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अत्यधिक शुल्कका कारण टिकट शुल्क महँगो हुँदै गएको बताए । उनका अनुसार हाल वायुसेवा कम्पनीले रु १०० आम्दानी गर्दा करिब रु ४२ विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई बुझाउनुपरेको छ ।

“हवाई क्षेत्र प्रतिस्पर्धी छ, तर सरकारको विद्यामान नीतिका कारण पहाडी क्षेत्रमा हवाई उडानमा समस्या हँदै गएको छ, लुक्ला र जोमसोमबाहेकको ‘स्टोल’ रुटमा भएका विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा घाटामा छन्, यही नीति कायम रहने हो भने आगामी पाँच वर्षमा स्टोल रुटमा जाने विमान नै नहुने अवस्था छ,” उनले भने ।

सिएनआईअन्तर्गतको पर्यटन समितिका सभापति पम्फा धमलाले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विमान सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “निर्माण भएका विमानस्थल पनि सञ्चालन नहुँदा पर्यटक बढ्न सकेका छैनन् भने व्यवसायीको लगानी पनि खेर गइरहेकातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने, “सरकारको ध्यान निर्माण भएको विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नेमा हुनुपर्छ ।”