सामग्री खोज्नुहोस्

‘स्लो डाउन ! मैले यो हदसम्मको ‘एक्सन’ सोचेको थिइनँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र विभिन्न शैक्षिक निकायका सबै वरिष्ठ पदाधिकारी हटाउने कदमको सुधारको नाममा नै गरिएको भए पनि सामूहिक रूपमा यो स्तरमा पदमुक्त गर्नुले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, विधिको शासन, प्राकृतिक न्याय र संस्थागत स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ ।

रोगभन्दा इलाजसँग डराउनुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । यस्तो निर्णय संसद्मा राम्रो छलफल गरेर गर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत गर्नु अझ संवेदनशील हुन्छ किनकि यसले भविष्यमा जुनसुकै सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने खतरनाक नजिर बसाल्न सक्छ । त्यसैले सुधार आवश्यक भए पनि त्यो स्पष्ट मापदण्ड, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, चरणबद्ध प्रक्रिया र संसदीय सुपरिवेक्षणमार्फत हुनु दिगो हुन्छ ।’

– डा. विपिन अधिकारी
‘रोगभन्दा इलाजसँग डराउनुपर्ने अवस्था’ विश्वविद्यालयको विषयमा मात्रै हैन, छैन । सबैतिर देखियो, देखाइयो ‘पाँडे पजनी’ गरेर । त्यसैले यसरी लेखियो । सबैको आदरणीय अभिभावक तथा कुशल एवं आत्मीय व्यवस्थापक बन्नुपर्ने सरकारले जताततै दुरावस्था सुधार्न भनेर एकैचोटी निर्मम प्रहार गरेको देखाउँदा समाजले पचाउन सकेको छैन, देखिएन ।

परजीवी पुराना शासकका परपीडक पल्टनलाई पखाला लाग्नु त स्वभाविकै थियो । छेउ किनारमा बसेका अरूलाई पनि लागेर हावाको हैजाले सताएर बर्बाद पो पार्ने हो कि भन्ने डर लाग्ने अवस्था तयार पारेजस्तो भो । कति बुझेको होला राजहठ देखाउँदै एकोहोरिएर अघि बढेको सरकारले ? यता उता कतै नहेरी, कसैलाई नटेरी, पाका र अनुभवी शुभेच्छुकसँग राय सुझाव समेत नलिएर, सम्भावित परिणामप्रति सचेत नभएर, गरिएको आक्रामक र हठवादी व्यवहारले ।

हिजोको सत्ताले पालेका कथित नागरिक अगुवाका नाममा केही थान बुद्धिजीवीको वक्तव्यको सार पनि यही होला । शायद यस्तै हुने पूर्वानुमान गरेर अग्रिम जानकारी दिनकै लागि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले लेख्न परेको थियो होला ‘खिल निकाल्ने वर्ष हो यो, दुःख्छ, सहन सक्ने क्षमताको विकास होस्’ भनेर । चुनाव जितेर कथित जनप्रतिनिधि बनेका र लोक सेवा लडेर जागिर खाएर कथित राष्ट्र सेवक कर्मचारी भनेकाले विगत तीन दशक यता आफूलाई देश र जनताको सेवक ठान्दैनथे ।

हजुरहरू त देश र जनताका सेवक हो नि भनेर जस्ले जसरी सम्झाए पनि मान्देनथे । शासक ठान्थे आफुललाई । जहाँ गयो त्यही, जता हे¥यो तेतै सबैतिर बानी बिग्रेकै थियो, सुधार्न पनि जरुरी नै थियो । विमति जनाउने विषय रहेन सरकारको सकारात्मक सक्रियतालाई ।

तथापि, जुन हदसम्मको हतार देखाइयो, पचाउन सबैलाई गाह्रै भयो, रह्यो । त्यसैले भनिदैछ– चुनावी नतिजाबाट प्राप्त जनबल प्रयोग गरेर संसदीय परम्पराभन्दा भिन्न तरिकाले अघि बढेको देखेर ‘भद्रकाली’ द्वारा सञ्चालित सरकार त हैन यो ?’ के हो र हैन, बुझ्नका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।

युनियन खोल्ने अधिकार खोसिएका कर्मचारी, विद्यार्थी र झुप्राबाट जबर्जस्ती हटाइएका सुकुम्बासीहरू आ–आफ्नै तरिकाले प्रतिकारमा उत्रने र पुराना दलद्वारा योजनावद्ध तरिकाले उतार्ने प्रयास जारी छ । विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले अदालत र सडक दुवैतिरबाट, अनि सुकुम्बासीहरू जहाँ छन् त्यहीबाट । सरकारको प्रतिकारका लागि जो जहाँबाट जसरी सम्भव हुन्छ, त्यसैगरी अगाडि बढाइदै छ ।

तर पुराना दलका नेताहरूमा त्यति धेरै नैतिक साहस देखिदैन । जहाँ पनि जति बदमासी, अतिक्रमण र दोहन भएको सुनिन्छ, त्यहाँ पुरै तीन दलीय सिण्डिकेटले काम गरेका प्रमाणहरू भेटिनाले । त्रिविविको जमिन होस् कि संस्कृत विवि वा स्वर्गद्वारी महाप्रभूको गुठीको जग्गा हडपेको होस् वा जनकपुरको जानकी मन्दिरको । बुटवल, पोखरा, हेटौडा दाङ्मा मात्रै हैन, छैन ।

मेचीदेखि महाकाली र मुस्ताङदेखि मर्चवारसम्म सवैतिर दलीय सहमति जुटाएर राष्ट्रको सम्पत्ति कब्जा÷दोहन गरेका प्रमाण सार्वजनिक हुनाले । त्यसैले पनि सरकारले निर्मम तरिकाले प्रहार गर्ने दरिलो आधार पाएको होला । नत्र किन यति उपद्रो गर्दो हो र ? अदालत र आयोग समेत दलीय भागवण्डामा चलाइएका हुनाले सफा गर्न खोजेको होला ।

यथास्थितिमा रहन दिएर अगाडि बढदा तिनै अदालत र आयोगलाई लगाएर काम गर्न नदेलान् कि भनेर, डराएर पनि । अब त्यो डर रहेन । अदालत र आयोगमा समेत मनपरी गर्नबाट रोक्ने बाटो अध्यादेशमार्फत खोल्नाले । राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर रोक्न खोज्दा पनि सम्भव नहुनाले । फलामलाई काट्न फलामकै प्रयोग गर्नाले । हिजोको तीनदलीय सिण्डिकेटको हठलाई आजको एक दलीय बहुमतको हठले पछारेर देखाउन खोज्नाले । राजहठ, बालहठ र स्त्रीहठका बारेमा अनभिज्ञ छैन सचेत समाज ।

त्यसबाट प्राप्त उन्नति र अवनतिका बारेमा पनि प्रशस्तै उदाहरण वा प्रमाण प्रस्तुत गरिएका भेटिन्छन् जहाँतहिँ । यहाँ पनि छन् । केही अस्ती र हिजो देखिए, भोगिए । केही भोगिदैछन् अहिले पनि । तर शासकहरू हठबाट बाहिरिन चाहेको देखिएन कुनै समयमा पनि । दया, माया र करुणाले काम नगर्ने ठानेर त होला नि ! नत्र यति हतार किन गर्न पर्दो हो र ? जम्मा ४० दिनमै उलटपुलट पारिएको छ । उही संरचनामा, उनै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई हामी शासक हैनौं, सेवक हौं भन्न बाध्य बनाइएको छ ।

पहिलोपटक १७ गतेका लागि राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन बोलाउन लगाएर तुरुन्तै स्थगन गराएको सरकारले पुनः २८ गतेका लागि बोलाउन लगायो । राष्ट्रपतिबाट बोलाईयो पनि । अब फेरि अर्को बचकानापन नदेखाओस्, मिति फेर्न र सार्न नलगाओस् ।

यति गरिसक्दा पनि छुटेको कसुर कतै नदेखियोस् । आफैले अधिवेशन बोलाउन लगाएर, तुरुन्तै स्थगन गराएर, बीचको समयमा राजहठ देखाएर आठवटा अध्यादेश ल्याएर जारी गर्न लगाउँदा राष्ट्रपतिप्रति सरकारले अपनाएको रवैयालाई लिएर धेरै अनुभवी र पाका व्यक्तिले राम्रो गरेको भनेको सुनिएन । नियमित रूपमा प्रधानमन्त्रीले भेट गरेर सरकारका कामका बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी नगराएकाले पनि होला ।

प्रतिनिधि सभा (सदन) र सरकार नयाँ भएकाले, पुरानै राष्ट्रपतिलाई सम्मानजनक व्यवहार नदेखाइएकाले । यति साह्रो शक्ति उन्माद र असन्तुष्टि देखाउनु कति जायज थियो होला ? समयले आफै बताउला । विश्वका सबै देश, व्यवस्था र संविधान अनुसार आफ्नै खालका मर्यादा, शैली र परम्परा हुन्छन् । छन् नेपालका पनि ।

अध्यादेश ल्याउँदा होस् वा अधिवेशन बोलाउदा होस्, दुवैमा राष्ट्रपतिको आवश्यकता पर्नु बाध्यता मात्रै हैन, लोकतन्त्रको मर्यादा, विश्वसनीयता र सौन्दर्यका लागि पनि हो । दुबैमा वर्तमान सरकार चुकेको देखिनु शोभनीय भएन । होला, सरकारले आफुले चाहे अनुसार राम्रै काम गर्न खोजेको पनि । त्यसका लागि पनि न्यूनतम मर्यादा त कायम राख्न पथ्र्यो होला नि !

देखाइएन त्यो, किन हो ? सडकका सचेत तप्काको सोधाई हो यो । सम्मान पाउनका लागि पनि पहिले अरूलाई सम्मान दिन सिक्नु पर्छ भन्ने विषय नविर्सियोस् । शक्ति अर्थात् अपार जनसमर्थन वा बहुमतको दम्भ देखाउन कति हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो भनेर बिचार गरियोस् । होला, दलीय राजनीतिमा हिजो कुनै दलसंग राष्ट्रपतिको सम्बन्ध रहेको र अझै पनि साथ दिएको जस्तो देखिनु ।

मानवीय स्वभाव र व्यवहार हो त्यो । तर जेन–जी आन्दोलनका बेला राष्ट्रपतिले खेलेको सकारात्मक समन्वयकारी भूमिका, अन्तरिम सरकार निर्माण, चुनाव र नतिजापछि सहज अवस्थासम्म आइपुग्दा यति धेरै अपमान गर्न पर्ने खालका थिएनन् कि ? नसाको शक्ति र शक्तिको नसा, दुवै मिलेपछि दुर्दशा ननिम्तियोस् भनेर कामना गरिन्छ । तर कसैका कामनाले काम नगर्ने जमाना आयो ।

त्यसैले सोचेजस्तो भएको छैन । सरकार, विपक्षी र अरूहरूको पनि । सुकुम्बासीप्रतिको सरकारी रवैयालाई लिएर पीडितमाथि झन् पीडा थपेको बताइदैछ । तर नक्कली सुकुम्बासी अर्थात् हुकुम्बासीले पीडितलाई देखाएर सरकारका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गराउन दुरूपयोग गरेको पनि बताइदै छ । ‘मरता, क्या नही करता’ को अवस्थामा नपु¥याइयोस् ।