सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । २०७९ को निर्वाचनमा जम्मा २१ सिटबाट संसद्मा प्रवेश गरेको दल रास्वपालेले २०८२ को चुनावसम्म आइपुग्दा १८२ सिट हासिल गर्दै करिब एकल दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार बनाएको छ। तर, यति बलियो जनमत प्राप्त सरकारको पहिलो कदम नै संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याउनेतर्फ उन्मुख भएपछि यसको नियत र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको तथ्य औपचारिक रूपमा तत्काल सार्वजनिक गरिएन। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजीसरह प्रतिस्पर्धा गर्न दिने, सशस्त्र प्रहरी बलको आईजीपीमा नारायणदत्त पौडेललाई नियुक्त गर्ने र भन्सार नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेका थिए।

तर, मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले ती अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिसका लागि पठाएपछि मात्र वास्तविकता बाहिर आयो। स्रोतका अनुसार, संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो, जसबारे विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। अझ रोचक पक्ष के छ भने, संसद्मा बलियो उपस्थिति रहेको भनिएको नेतृत्वले यसबारे कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यद्यपि, स्रोतहरूका अनुसार उक्त निर्णयमा उनको पनि समर्थन रहेको बताइएको छ।

संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था पूर्णतः निषेध गरेको छैन। तर, यो व्यवस्था केवल अपवादका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ—विशेषगरी संसद् अधिवेशन नरहेको र तत्काल कानुनी हस्तक्षेपबिना राज्य सञ्चालन अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा मात्र। तर अहिलेको सन्दर्भमा भने संसद् अधिवेशन नजिक रहेको, आवश्यक परे तत्काल बोलाउन सकिने र विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमार्फत पारित गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुले गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीका अनुसार, “संसद् अधिवेशन नजिकै रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु राम्रो अभ्यास होइन। यति ठूलो जनमत पाएको सरकारले संसद्को बाटो नै अपनाउनुपर्थ्यो।”त्यस्तै, संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोगको संज्ञा दिएका छन्। “नियमित अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाकै दुरुपयोग हो। यसले जनताले दिएको जनमतको पनि गलत प्रयोग भएको संकेत गर्छ,” उनले बताएका छन्।

संसदीय लोकतन्त्रमा कानुन निर्माणको मूल थलो संसद् हो। त्यहाँ बहस, छलफल र प्रतिपक्षको भूमिकाबाट कानुनलाई सन्तुलित बनाइन्छ। तर, अध्यादेश मार्फत सीधै कानुन ल्याउँदा यी सबै प्रक्रियाहरू बाइपास हुन्छन्, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने खतरा बढाउँछ। प्रमुख विपक्षी दलले समेत यस कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई लोकतन्त्रका लागि “खतरनाक संकेत” भनेको छ। उनीहरूको भनाइमा, शक्तिशाली सरकारले संसद्लाई नै पन्छाएर निर्णय लिनु भनेको प्रणालीप्रतिको अविश्वास देखाउनु हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकारले चाहेको भए संसद्को अधिवेशन बोलाएर वा फास्ट ट्र्याक विधेयकमार्फत आवश्यक कानुन पारित गर्न सक्थ्यो। तर, त्यो बाटो नअपनाई अध्यादेश रोज्नुले सरकार आलोचनाबाट बच्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ।

यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार किन संसद्को प्रक्रियाबाट भागिरहेको छ । यदि यही प्रवृत्ति अघि बढ्दै जाने हो भने, अध्यादेश अपवाद होइन, नियमित अभ्यास बन्ने खतरा रहन्छ। र त्यसले अन्ततः संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि नै आँच पुर्‍याउन सक्छ।