सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं-सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विकास आयोजनामा थ्रेस होल्डको व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दोहोरो तथा साना टुक्रे आयोजनाहरूमा खर्च छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्धारित थ्रेस होल्डको आधारमा न्यूनतम सीमा अनुसार बजेट विनियोजनको व्यवस्था गर्ने बताएको हो ।

विनियोजन कुशलता एवं बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारीताका लागि तीनवटै सरकारले आयोजना बैंकको अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने भएका हुन् ।

बजेट निर्माणको सन्दर्भमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् तथा विषयगत समितिको १२औँ बैठकमा स्थानीय पालिका, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको बैठकले १४ वटा साझा धारणा तय गरेको हो ।

तीनवटै तहको सरकारको विकास निर्माणको गतिविधि अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमार्फत नै सञ्चालन गर्ने र यसको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘अब आयोजना बैंक बाहिरका परियोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्, आवश्यकता, औचित्य र सम्भावनाका आधारमा आयोजना बैंकमार्फत विकास निर्माणका गतिविधिहरू अघि बढाइनेछ ।’

संघीय परियोजना मात्र नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाहरूलाई समेत आयोजना बैंकमार्फत लैजाने गरी आयोगले आयोजना बैंकको विशेष परिमार्जन एवं सुदृण गर्न लागेको पनि भट्टले बैठकलाई जानकारी दिए ।

अबन्डा बजेट खारेज गरिँदै

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अबन्डा बजेटको व्यवस्था हटाउने भएको छ । विनायोजना तथा उद्देश्यका ‘फ्री बजेट’ विनियोजन गर्ने यसअघिको प्रवृत्तिलाई क्रमशः अन्त्य गर्ने सरकारले जनाएको हो ।

हालसम्म सरकारले ठूलो बजेट अबन्डाको रूपमा छुट्याउने गरेको र त्यस्तो बजेटले खासै उपलब्धी नदिएको भन्दै यस्तो बजेट हटाउन स्थानीय पालिका तथा प्रदेशहरूले अर्थमन्त्रीसँग माग राखेका छन् । सोही मागअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको हो ।

यसैगरी पुराना रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज गर्ने वा फरफार गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रक्रियागत रूपमा बाँडफाँड गर्ने प्रणालीको विकास गर्नेगरी १ साउन, २०८३ देखि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । राजस्व परिचालन तथा खर्चको मितव्ययिताका लागि तीनवटै सरकारले आपसमा सहकार्य र सक्रियता भूमिका निर्वाह गर्ने पनि छलफलले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायत वित्तीय संघीयता ऐन तथा बजेट अनुशासन कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थमन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण तथा अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने जनाएको छ । संघीय बजेटको वृद्धिका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने र संघ तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति अवलम्वन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल संघीय सरकार र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदानमा काम गर्नै नसक्नेगरी सर्तहरू राखिएको भन्दै पालिकाहरूले गुनासो गरेका छन् ।
प्रतिउत्तरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘अब संघले प्रदेशमा जाने अनुदानमा कार्यान्वयन गर्नै नसक्नेगरी सर्तहरू थोपर्दैन कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी अनुदान पठाउँछ ।’

सोही अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रचण्ड जनमतसहित आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रदेश र स्थानीय तहमा नेतृत्व नभए पनि हालको नेतृत्वहरूसँगै मिलेर देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा हाम्रो नेतृत्व छैन, तर हामी तपाईंहरूसँगै मिलेर काम गर्ने हो । तपाईंहरूले पनि राम्रो कामका लागि सरकारलाई साथ दिन्छौँ भनिरहनुभएको छ, हामी देखिने गरी काम गर्न चाहन्छौँ’ वाग्लेले भने । तथापि, स्रोत साधानको सीमितताका कारण बढी काम गर्न नसकिने अवस्था रहे पनि आवश्यक ठाउँमा प्रभावकारी ढंगले वित्तीय अनुशासनमा रहेर सरकारले काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई सिलिङ दिएको छ ।

एक पालिकाको उत्पादनमा अर्को पालिकाले कर लगाउन नपाइने

बैठकले एक पालिकाको उत्पादन अर्को पालिका वा सो पालिकाको बाटो हुँदै ढुवानी हुँदा त्यस्तो वस्तुमा कुनै खालको कर, टोल वा शुल्क लिन वा लगाउन नपाउने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तो कर हाल कुनै पालिका वा प्रदेशले लगाइरहेको भए पनि तत्काल रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लेखि पठाउने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यसले उत्पादित वस्तुको बजारिकरणमा कुनै समस्या नआउने सरकारको भनाइ छ ।

साथै प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउनेगरी नयाँ सूचक कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि सरकारले जनाएको छ । खासगरी ढुंगा, गिट्टी, वन पैदावार लगायतका प्राकृति स्रोतजन्य वस्तुहरूको उत्खनन् तथा बिक्री वितरणमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी लाभ दिनेगरी व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा स्थानीय पालिकाहरूले रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको रोयल्टीमा समेत स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष लाभ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।