सामग्री खोज्नुहोस्

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको आज बसेको सातौं अधिवेसनको सातौं बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा भइरहेको गैरन्यायिक धरपकडको विरोध गरे । उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई अभियोजन विना फिल्मी शैलीमा गिरफ्तार गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण भएको भन्दै उनले कानुन र विधिअनुसार काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । यस्ता गतिविधि निन्दनीय रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई विना सर्त रिहा गर्न माग गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य दिलकुमारी बुढाले रुकुम पूर्वमा धेरै विकास योजना अलपत्र परेको गुनासो गरिन् । सामाजिक विकास डिभिजन अन्तर्गतका विद्यालय भवन निर्माण रोकिएको र मन्त्रालयमा पटक पटक पहल गर्दा पनि बजेट विनियोजन नभएको बताउँदै कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले बजेटले जनतालाई झुक्याएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। बजेटका कमजोरी सच्याउन र काम नगर्ने कर्मचारीलाई हटाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

प्रदेश सभा सदस्य सन्जुकुमारी चौधरीले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई दिँदै मुलुकमा स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन र कृषिमा व्यवसायिकता आवश्यक रहेको बताइन् । स्वास्थ्यमा पहुँच र नागरिकलाई आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले राप्ती–४ मा भएको कुटपिटपछि हत्या घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् । साथै बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरूको पुनःस्थापनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्। प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । देशको बढ्दो ऋणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विदेशी ऋण थपिँदा आर्थिक अवस्था कमजोर हुने उनले बताइन । युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारको जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश सभा सदस्य नवराज लामिछानेले कपिलवस्तुमा प्रहरीको गोली लागेर एक युवाको मृत्यु भएको घटनामा प्रदेशसभामार्फत् संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रदेश सभा सदस्य सुशिला वादीले सृजना बुढामगर र इनिसा विकका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला हिंसा रोक्न प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको बताइन्।

प्रदेश सभा सदस्य नरमाया ढकालले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण कार्यमा सरकारले भुक्तानी बाँकी राख्न नहुने धारणा राखिन् । प्रदेश सभा सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले महिला हिंसा बढ्दै गएको भन्दै नीतिगत सुधारमार्फत घटनामा कमी ल्याउन जोड दिइन् । साथै किसानले मल र बीउ अभाव झेल्नुपरेको समस्या समाधान गर्न उनले आग्रह गरिन्।

प्रदेश सभा सदस्य बसन्ती न्यौपानेले संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सुशासन, सामाजिक न्याय र शान्तिको सुनिश्चितताका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने बताइन् । पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथिको कारबाही प्रतिशोधपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिन्।

बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले ‘प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सदस्य अर्जुनकुमार केसीले वन क्षेत्र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । प्रदेश सभाको आगामी आठौं बैठक चैत २५ गते बस्ने जानकारी दिइएको छ ।