सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारको विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध कडा असन्तुष्टि जनाउँदै तीन दिने अल्टिमेटम दिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा सरोकारवालासँग गरिएको छलफलपछि महासङ्घले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र सच्याउन सरकारलाई तीन दिनको समय दिएको हो। उक्त परिपत्रमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले यस्तो निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धको कदम भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनीहरूले निजी सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गर्दा सञ्चार क्षेत्रको दिगोपनामा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्। महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी निर्णयले सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक र पेशागत रूपमा समस्या पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिन्।

उनले संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाइने जानकारी दिइन्। उक्त निर्णयको विरोधमा महासङ्घले व्यापक छलफल र दबाब कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ।

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारको विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध कडा असन्तुष्टि जनाउँदै तीन दिने अल्टिमेटम दिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा सरोकारवालासँग गरिएको छलफलपछि महासङ्घले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र सच्याउन सरकारलाई तीन दिनको समय दिएको हो। उक्त परिपत्रमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले यस्तो निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धको कदम भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनीहरूले निजी सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गर्दा सञ्चार क्षेत्रको दिगोपनामा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्। महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी निर्णयले सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक र पेशागत रूपमा समस्या पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरिन्।

उनले संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाइने जानकारी दिइन्। उक्त निर्णयको विरोधमा महासङ्घले व्यापक छलफल र दबाब कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ।