सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका दुई महत्वपूर्ण निकाय — विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति — खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारद्वारा गठित शासकीय सुधार तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यदलले ती निकायहरूको औचित्य रप्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाउँदै खारेजी वा पुनर्संरचनाको सिफारिस गरेपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

अघिल्लो सरकारका पालामा तयार पारिएको सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन र वर्तमान सरकारको कार्ययोजनाका आधारमा यी निकायहरूको संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा विज्ञापन बोर्डले हाल गर्दै आएका कामहरू सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालको समन्वयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले बोर्डमा राजनीतिक नियुक्तिको प्रभाव रहेको समेत बताएको छ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले भने, “सुशासन समितिमा यो विषय परेको सुन्नमा आएको छ। कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको हुन सक्छ। तर मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा जानकारी आइसकेको छैन।”त्यस्तै, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको अनुगमनका लागि गठन गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको वर्तमान संरचना पनि खारेज गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

समितिको सचिवालयले गर्दै आएका प्रशासनिक तथा प्राविधिक काम सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ। हाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ रहेका छन् भने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा संगीता खड्का छन्।