सामग्री खोज्नुहोस्

गुल्मी । लुम्बिनी प्रदेशमै बालविवाहको उच्च जोखिम बोकेको जिल्लाका रूपमा गुल्मी फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ ।

कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि गाउँ–गाउँमा लुकीछिपी कम उमेरमै विवाह गर्ने प्रचलन कायमै रहँदा सरोकारवालाहरू चिन्तित बनेका छन् । बालविवाह अन्त्यका लागि प्रयासहरू भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाले तम्घासमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालविवाह रोकथाम अझै चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकारे ।

सत्यवती गाउँपालिका उपाध्यक्ष निरमाया तरामुले समाजमा अझै पनि कम उमेरमै विवाह गर्ने सोच ज्यूँका त्यूँ रहेको बताइन् । “कानुनले रोक लगाए पनि व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन,” उनले भनिन्, “यसका लागि समाजमै गहिरो सचेतना आवश्यक छ ।”

गाउँ स्तरमा बालविवाह हुने तर त्यसबारे उजुरी नपुग्ने समस्या झन् जटिल बनेको छ । स्थानीय तह र प्रहरीमा यस्ता घटनाको औपचारिक जानकारी न्यून आउने भएकाले वास्तविक अवस्था झन् अस्पष्ट बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले विद्यालय तहबाटै सुरु हुने प्रेम सम्बन्ध हतारमा विवाहमा परिणत हुने प्रवृत्ति अझै बलियो रहेको औँल्याए । साथीहरूको प्रभाव, सामाजिक दबाब र परिवारको मौन समर्थनले यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बालविवाह नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले केही पहल गरे पनि सङ्घीय र प्रदेश स्तरबाट पर्याप्त प्राथमिकता र बजेट नआएको गुनासो पनि कार्यक्रममा दोहोरियो । “जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ,” एक सहभागीले भने, “विद्यालय स्तरमै पाठ्यक्रममा समावेश गरिए मात्र दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव छ ।”

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बालविवाहसँग सम्बन्धित केही घटनामा सीमित कारबाही भएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक गङ्गा बहादुर सारूले उजुरी कम आउनु नै प्रमुख चुनौती भएको बताए । “२० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भधारण, भागेर विवाह गर्ने चलन र उजुरी नआउने अवस्था जस्ता समस्या आपसमा गाँसिएका छन्,” उनले भने ।

स्थानीय तहमा बालक्लब गठन भए पनि ती प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको, बालमैत्री वडा घोषणा अभियान पनि अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको सहभागीहरूले बताए । सामाजिक परम्परा र ‘लाज–शर्म’ का कारण बालविवाहबारे सूचना दिनसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको उनीहरूको अनुभव छ ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कले बालविवाह र सम्बन्धविच्छेदबीचको सम्बन्धसमेत उजागर ग¥यो । कम उमेरमा गरिएको विवाह दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने भएकाले पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

जिल्ला अदालत पाल्पाका तहसिलदार आर.पी. पोख्रेलले कानुनी व्यवस्था कडा भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको औँल्याए । उनले बालविवाहविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोण खत्रीले बालबालिकाको क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट अभाव रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाका निमित्त कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गुल्मी बालविवाहको दृष्टिले जोखिमयुक्त जिल्ला रहेको पुष्टि गरे । “यसको अन्त्य कुनै एक निकायले मात्र सम्भव छैन,” उनले भने, “साझा प्रयास, सचेतना र कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ ।”

सहभागीहरूले बालविवाहको सूचना दिने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने, अभिभावकलाई नियमित अभिमुखीकरण दिने र गरिबी तथा अशिक्षा न्यूनीकरणमार्फत सामाजिक रूपान्तरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

समग्रमा, गुल्मीमा बालविवाह केवल कानुनी विषय मात्र होइन—यो सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जटिलतासँग गाँसिएको समस्या हो । यसको अन्त्यका लागि कागजी प्रतिबद्धता होइन, व्यवहारिक परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ ।