सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा संविधानका उपलब्धि, समस्या र चुनौतीबारे लुम्बिनी प्रदेश स्तरमा व्यापक छलफल भएको छ। नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडमीको आयोजनामा बिहीबार बुटवलमा सम्पन्न कार्यक्रममा संविधान र कानुनको व्यवस्था राम्रो भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकको विश्वास जित्न नसकिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संविधानका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। नेशनल लेजिस्लेटिभ एकेडमीको आयोजनामा बिहीबार बुटवलमा आयोजित “संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको उपलब्धि, समस्या र चुनौती” विषयक प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै संघीयताको विकास विविधता र एकता, स्वायत्तता र केन्द्रीकरणबीचको सन्तुलित रचनात्मक अभ्यास भएको उल्लेख गरे। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। संविधानले दिएका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्रै नागरिकमा संघीयताको अनुभूति गराउन सकिने उनले जोड दिए।

लुम्बिनी प्रदेश सभाकी उपसभामुख मेनुका खाँण ले संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिए पनि एकात्मक सोचमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको बताइन्। नागरिकले संघीयताको अनुभूति गर्न नसकेको, तहगत सरकारका साझा र एकल अधिकारमा द्धिविधा देखिएको तथा राजनीतिक दलहरू अझै संघीय संरचनाअनुसार रूपान्तरण हुन नसकेको उनले उल्लेख गरिन्। साथै नीति, विचार र सिद्धान्तविहीन राजनीतिक संस्कारले संघीयता र सरकारलाई कमजोर बनाएको उनको धारणा थियो।

बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानसभा सदस्य डा.खिमलाल देवकोटाले तीनै तहका सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिले जनताको प्रश्नबाट भाग्न नहुने बताए। उनले संघीयता ल्याएपछि नागरिकलाई संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गराउने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पार्दै गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडमीका अध्यक्ष परशुराम मेघि गुरुङले संविधान कार्यान्वयनको दशकमा हासिल भएका उपलब्धि, देखिएका समस्या र आगामी चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। उनले संविधानले संघीय शासन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व, मौलिक हकको सुनिश्चितता तथा तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटको स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै केही जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै उनले तहगत सरकारबीच समन्वयको अभाव, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्ती तथा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी अस्पष्टताले संविधान कार्यान्वयनलाई चुनौती दिएको बताए। संविधानका मूल भावना र प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।

छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका संस्थापक सदस्य र बाहालवाला सदस्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सचिवालय, नागरिक समाजलगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रक्रिया, संवैधानिक इजलास, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हक, तहगत सरकारमा विधायिकी अभ्यास, अन्तर–सरकार सम्बन्ध तथा राजनीतिक दलको भूमिकासम्बन्धी उपलब्धि, समस्या र चुनौतीबारे खुला छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधान कार्यान्वयनको दशक उपलब्धिमूलक भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए। ।