सामग्री खोज्नुहोस्

२८ दिनपछि हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्न थालेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन भए आयोग चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिइरहेको बेला दलका उम्मेदवारहरूले भने आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले लोकप्रिय भनिएका उम्मेदवारहरूसँग स्पष्टीकरण लिनुपरेको अवस्था छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन भए उम्मेदवारी बदर हुनेसम्मको दण्डात्मक व्यवस्था रहेको छ तर आयोगको नियमविरुद्ध दल र तिनका उम्मेदवारले प्रचार प्रसार गरिरहेका छन । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को पालना गर्न निर्देशन दिएको छ तर दलहरूले अटेरी गरिरहेका छन् ।

आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा कारवाही गर्ने चेतावनीसहित उम्मेदवारहरूलाई नसिहतपत्र पठाएपनि उल्लङ्घनका घटना रोकिएका छैनन् । निर्वाचन निश्चित रूपमा गतिशील लोकतन्त्रको आत्मा हो ।

आवधिक निर्वाचन आजको आवश्यकता हो, अपरिहार्यता हो । निर्वाचनविना कुनैपनि लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न । निर्वाचन नै यस्तो लोकतान्त्रिक पद्धति हो जसबाट देशका जनप्रतिनिधिहरूको निष्पक्ष प्रतिनिधित्व देशको संसदमा संभव छ तर निर्वाचन निष्पक्ष भएन भने त्यसले ल्याउने दुष्परिणामको कल्पनासम्म गर्न सकिदैन ।

निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयविहीन वनाउन अहिले सवै राजनैतिक दलहरूको प्रतिवद्धता आउनु जरुरी छ । त्यसको सर्तका रूपमा आयोगले जारी गर्ने आचारसंहितालाई मेरुदण्ड ठानिनु आवश्यक छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो भने भयरहित र स्वतन्त्र निर्वाचनको ग्यारेन्टीमा अवरोध सिर्जना हुनेकुरा विर्सनु हुँदैन । पाँच वर्षका लागि हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले मुलुकलाई स्थीरता प्रदान गर्ने जनताको आशा र अपेक्षा हो ।

नेपाली जनताले यही चाहेका छन– नेपालमा स्थीर सरकार बनोस, विकासका काम होस् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस । मुलुकमा राम्रो सिस्टम बसोस् । यति पवित्र उद्देश्यका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा अहिलेदेखि तगारा देखिन थालेका छन् ।

आयोगले जारी गरेको निर्देशनको उल्लङ्घन भैरहेको छ । आयोग समेत गुमराहमा परेको देखिन्छ । आफैले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घन हुँदा पनि आयोगले पत्र काट्नुबाहेक कडा कारवाही गर्न सक्दैन । निर्वाचन आयोगले लागू गरेको आचारसंहिता सहीरूपमा प्रयोग नहुनुले पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गर्दछ ।

निर्वाचन आयोगको निर्देशनको अटेरी गर्नु निर्वाचनको निष्पक्षतामाथिको ठाडो चुनौति हो । तसर्थ यो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले खुट्टा कमाउने काम नगरोस् । निर्वाचन आयोग निष्पक्ष, तटस्थ र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो ।

अर्कोतर्फ आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पालनामा लापरवाही देखाउनु दलहरूको कमजोरी हो । आयोगले अहिले जति पनि काम गरेको छ र जति निर्देशन जारी गरेको छ, त्यसको पूर्ण पालनामा दलहरूको प्रतिवद्धता नदेखिनु चिन्ताको विषय हो ।

यद्यपि दलहरूले बोलाएको बैठकमा दलहरूले आचारसंहिता पालनामा प्रतिवद्धता जनाएका छन तर आफैले गरेको प्रतिवद्धता पालनामा हेलचेक्राई गरिनु अनुशासनहिनताको पराकाष्ठा हो । पछिल्लोपटक आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढेकोमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चिन्ता प्रकट गर्दै यही अवस्था रहे आयोग चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभएको छ । अव समय धेरै छैन ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा आयोगको यो चेतावनी दलका उम्मेदवारले कत्तिको पालना गर्छन, त्यो भने अहिलेका दैनिक गतिविधि र घटनाक्रमले देखाउने छन् । निश्चितरूपमा आचारसंहितामा कडाई गर्ने हो भने आयोग अव कठोर हुनु जरुरी छ ।

आयोग चुप लागेर आचारसंहिता उल्लंघनको घटना हेरिरह्यो भने निर्वाचनमाथि स्वच्छताको प्रश्न उठ्ने छ । अतः निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मा लिएको आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा कठोर बन्नैपर्दछ ।

उता आचारसंहिताको अक्षरशः पालनाप्रति दलहरू पनि इमान्दार र प्रतिवद्ध हुनु जरुरी छ । भोलिको दिनमा निर्वाचन नजिका आउँदा स्वच्छ निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसको असर आगामी पाँच बर्षसम्मै पर्नेछ । अतः निर्वाचन आयोगमात्रै होइन, सरकार, राजनैतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज सवैले आचारसंहिता पालना, अनुगमन र खबरदारीमा होसियार बन्नु जरुरी छ ।