सामग्री खोज्नुहोस्

रुपन्देही ।

महिला तथा बालिका विरुद्ध हुने हिंसा सम्बोधनका लागि पालिका स्तरीय नीतिगत पहलसम्बन्धी पत्रकारसँगको जानकारी कार्यक्रम तिलोत्तमा नगरपालिकामा सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रम एफडब्लुएलडी को आयोजनामा तथा सृजनशील संस्थाको समन्वयमा सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सुविन श्रेष्ठले पछिल्लो समय हिंसाका स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै गएको बताए । उनका अनुसार साइबर हिंसा, प्रजनन हिंसा जस्ता नयाँ स्वरूपका हिंसा बढ्दै गएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका ४० भन्दा बढी स्थानीय तहमा महिला तथा बालिका विरुद्ध हुने हिंसासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र केही पालिकाले यससम्बन्धी ऐनसमेत ल्याइसकेको उनले जानकारी दिए।

हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन तथा हिंसा न्यूनीकरण गर्न नीतिगत पहल अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

तिलोत्तमा नगरपालिकाकी महिला विकास शाखा प्रमुख सम्झना भण्डारीले नगरपालिकाले महिला तथा बालबालिकाका लागि ‘सेफ हाउस’ सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताइन । महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उहाँले स्पष्ट पारिन।

ओमसतिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थीले स्थानीय तहमा ऐन–कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ऐन निर्माण गरेर दस्तावेजीकरणमै सीमित हुने प्रवृत्ति मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।

कञ्चन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ढकालले महिला तथा बालबालिका पुनःस्थापना ऐन ल्याइसकेको जानाकारी दिए । अब ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली र कार्यविधि निर्माणको तयारीमा पालिका लागेको उनले बताए ।

कार्यविधि नबन्दा कोषमा रहेको बजेट परिचालनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै छिट्टै कोष सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए ।

शुद्धोदन गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले महिला तथा बालिका हिंसासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र नगरसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । साथै, बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइएको उनले बताए ।

सृजनशील संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक तथा व्यवस्थापक निर्देशक प्रतिमा पन्थीले रुपन्देहीका तिलोत्तमा, कञ्चन, शुद्धोदन र ओमसतिया गरी चार स्थानीय तहमा महिला तथा बालिका विरुद्ध हुने हिंसा सम्बन्धी ऐनका लागि निरन्तर नीतिगत छलफल भइरहेको बताइन ।

उनले रुपन्देहीसहित लुम्बिनी प्रदेशका ४० भन्दा बढी जिल्लामा हिंसा न्यूनीकरणका लागि ऐन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको धारणा राखिन ।

महिला तथा बालबालिकालाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सृजनशील संस्था र एफडब्लुएलडीले पालिका स्तरीय नीतिगत बहस र छलफल सञ्चालन गरिरहेको भए पनि अन्ततः यसको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने पन्थीले बताइन ।