सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल, ०९ माघ ।

लुम्बिनी प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्य अहिले मतदातामाझ एउटै प्रश्नको सामना गरिरहेका छन्– प्रदेशमै किन मतदाताको वाचा पूरा गरेनौँ ? तर उनीहरूको जवाफ पनि उस्तै छ–“सङ्घीय सांसदमै पुगेर मात्र जनताको अपेक्षा पूरा हुन्छ ।”

२०७९ सालको निर्वाचनमा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर मन्त्रीसम्म बनेका यी नेताहरूले कार्यकाल पूरा नहुँदै पद त्याग गरेपछि आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पुनः भाग्य परीक्षण गर्दै छन् ।

यो निर्णयलाई कतै ‘राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा’ त कतै ‘जनताको चाहना’ का रूपमा व्याख्या गरिँदै छ ।दाङ क्षेत्र नं. ३ (२) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित धनबहादुर मास्की प्रदेश सरकारका प्रभावशाली आर्थिक मामिला मन्त्री थिए ।

२२ हजारभन्दा बढी मतसहित निर्वाचित मास्कीले प्रदेश सरकारमै रहेर काम अगाडि बढाउन सक्ने अवसर हुँदाहुँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बन्ने निर्णय गरे । आलोचकहरू यसलाई सत्ता–लोभ भन्छन्, तर मास्की भने आफूलाई मतदाताको दबाबले सङ्घीय राजनीतिमा धकेलेको दाबी गरिरहेका छन् ।

“प्रदेशमा गर्नुपर्ने कामको जग बसिसक्यो,” उनले भने, “अब नीति र बजेट सङ्घमै पुगेर ल्याउनुपर्छ भन्ने जनताको आवाज छ ।”
२०७९ मा मास्कीले २२ हजार ३२१ मत प्राप्त गरी प्रदेशसभामा विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका हुकुम बस्नेतले २० हजार १५८ मत पाएका थिए ।

यस्तै बर्दियामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित धर्मबहादुर चौधरी पनि प्रदेश सरकारको कुर्सी छाडेर सङ्घीय सांसदतर्फ उक्लिएका छन् । झन्डै दोब्बर मतान्तरले प्रदेशमा जित निकालेका चौधरी पार्टी एकीकरणपछि नयाँ राजनीतिक यात्रामा छन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा चौधरीले २० हजार १२७ मत ल्याएर झन्डै दोब्बर मतान्तरले विजयी भएका थिए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर थारुले १० हजार ९८४ मत पाएका थिए ।

उज्यालो पार्टीका महासचिवसमेत रहेका उनी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भइसकेको अनुभवलाई सङ्घीय तहमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । “प्रदेशमा धेरै सीमितता छन्,” चौधरीको भनाइ छ, “सङ्घमै गएर बोल्दा जनताको आवाज बलियो हुन्छ ।”

सङ्घीयता नाम मात्रको भएको चौधरीको भनाइ छ । उनले भने, “आफैँ मन्त्री हुँदासमेत योजना र बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वाचा पूरा गर्न अप्ठ्यारो भयो ।”

प्रदेश सभा त्याग्ने सूचीमा महिला नेतृ कृष्णा केसीको निर्णयले भने फरक बहस जन्माएको छ । बाँके क्षेत्र नं. १ (१) बाट निर्वाचित केसी महिला प्रतिनिधित्वको प्रतीकका रूपमा हेरिँदै आएकी थिइन् । प्रदेश सरकारमा पटक–पटक मन्त्री बनेकी केसीले यस पटक गठबन्धन र पुरानो दल दुवै छाडेर नयाँ पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

“महिला नेताले अवसर पाएपछि टिक्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा बुझ्छु,” केसीले भनिन्, “तर महिलाका मुद्दा सङ्घीय संसद्मा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिन्छ ।”

२०७९ को निर्वाचनमा केसीले ९ हजार १०३ मत प्राप्त सहित विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सोमराज चौधरीले ७ हजार ९६६ मत पाएका थिए ।

रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ (१) का कन्हैया बनियाको निर्णय पनि उस्तै छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेका बनियाले मधेस र सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या सङ्घीय तहबाट समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

“प्रदेशले आवाज उठायो, सङ्घले निर्णय गर्छ,” उनको तर्क छ, “त्यही निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्न खोजेको हुँ ।” “पद त्याग गर्दा दुःख लागेको छ,” बानियाँले भने, “देश बन्छ भने मेरो त्याग सानो हो । जेन–जीको भावना र बालेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रुपन्देहीको मर्चवारको पनि योगदान देखियोस् भनेर पद छाडेको हुँ ।”

२०७९ को निर्वाचनमा बनियाले १५ हजार १३७ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए भने जनमत पार्टीका जितेन्द्रनाथ शुक्ल (बब्लु) ९ हजार २५३ मतसहित दोस्रो भएका थिए ।

यी चारै जनामाथि एउटै आरोप छ– कार्यकाल अधुरो छाड्ने संस्कार बसालियो । राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यसलाई सङ्घीय संरचनाभित्रको शक्तिकेन्द्रको यथार्थ प्रतिबिम्ब मान्छन् । बजेट, कानुन र राष्ट्रिय नीति अझै सङ्घमै केन्द्रित भएकाले प्रदेश राजनीतिज्ञहरू प्रतिनिधि सभातर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक भएको उनीहरूको तर्क छ ।

तर मतदाताको मन भने विभाजित छ । कसैले अनुभवी नेताले माथिल्लो तहमा पुग्नुपर्छ भन्छन्, कसैले पाँच वर्ष पनि नबस्ने प्रतिनिधिलाई फेरि मत दिन नहुने तर्क गर्छन् ।

प्रदेशका पूर्व मन्त्री धनबहादुर मास्कीको क्षेत्र दाङका एक मतदाता भन्छन्, “भोट दिएर पठायौँ, बिचमै छाडेर हिँडे । अब विश्वास गर्न गाह्रो छ ।” आसन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा प्रदेशसभा सदस्य, पूर्व मन्त्रीदेखि महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखसम्म उम्मेदवार बनेका छन् ।

निश्चित पद र समयावधिका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी अर्को पदमा जान खोज्नु अनुचित भएको विश्लेषक मनिकर कार्कीले बताए ।

बुटवलका पुराना पत्रकार हरि लम्साल यसलाई चरम राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा भएको तर्क गर्छन्

। “दल त्यागेर उम्मेदवारी दिनु अवसरवाद हो भने प्रदेशसभा त्यागेर सोही दलबाट संघमा चुनाव लड्न जानु राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा हो, यसले देशलाई राम्रो गर्दैन”–उनको विश्लेषण छ ।