सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल, २५ पुस । 

व्यवसायीहरूसँग भएको सटर भाडा सम्झौता सकिएको पाँच वर्षपछि बुटवलको कृषि उपज केन्द्र कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले सटरहरू भाडामा लगाउन टेन्डर आह्वान ग¥यो ।

समितिले २०८१ भदौ २४ गते नियमअनुसार भाडामा लगाउने भन्दै टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार ६८ वटा सटरका लागि दुई सय ६७ वटा बोलपत्र दर्ता भएका छन् । टेन्डर आह्वान गरेको पछि एक वर्ष ४ महिना बितिसकेको छ । बोलपत्र नखुल्दा व्यवसायीहरू निराश भएका छन् ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित यो कृषि उपज केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयको ६०, बुटवल उपमहानगरको २४ र लुम्बिनी फलफूल तरकारी थोक व्यवसायी सङ्घको १६ प्रतिशत लगानी छ ।

१० वर्षको लागि लिएको भाडा सम्झौता सकिएपछिको व्यवसायीहरू र सञ्चालक समितिको घन चक्करले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई राजश्वमा समेत असर पुगेको छ ।

टेन्डर आह्वान गरेर नखोलिएको प्रति साझेदार कृषि मन्त्रालयले चासो देखाएर यथाशीघ्र बोलपत्र खोल्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कृषि विभागले अविलम्ब खोल्न निर्देशन दिएको छ ।

मिति २०८२ मङ्सिर १५ गते कृषि विभागले कृषि उपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिलाई पत्र लेखेर यथाशीघ्र बोलपत्र खोल्न निर्देशन दिएको हो । निर्देशन पालना नभएपछि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सञ्जेल आफैले टेन्डर खुलाउन पहल गरेका छन् । बजार व्यवस्थापन पूर्व समिति, बुटवल उपमहानगरपालिका, व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका उनले बुधवार बुटवलमा व्यवसायीहरूलाई टेन्डर खोल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

सटर बहालसम्बन्धी अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि विभागले पत्र काटेर सचेत गराएको थियो । पत्रमा कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले २०८१ भदौ २४ गते आह्वान गरेको सटरको बेलपत्रसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट फैसला भइआएको अवस्थामा पनि सटरको बोलपत्र नखुल्नाको कारण समेत माग गरेको थियो ।

तर पनि अहिले सम्म परेको बोलपत्र आह्वान खोल्न विलम्ब भएको छ ।  समितिले टेन्डर प्रक्रिया विलम्ब हुनुको एउटा कारण अदालती मुद्दा तेर्साउँदै आएको छ । अदालतबाट २०८२ कार्तिक २० गते गरेको अन्तिम फैसलाअनुसार सटरको टेन्डर अविलम्ब खोल्नको लागि निर्देशन दिएको थियो । अदालतको फैसलालाई टेकेर यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन कुनै पनि व्यवधान छैन ।

टेन्डर खुलाउन एक पक्षले र टेन्डर नखुलाउन अर्को पक्षले स्थानीय सरकार तथा व्यवस्थापन समितिलाई दबाब दिँदै आएका छन् । व्यवसायीहरू र समितिबिचको आर्थिक चलखेलले यसको विलम्ब भएको यहाँका व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

समिति र अहिले व्यवसाय गरेर बसेका व्यवसायीहरूबिच लाभ हानीका कुरामा अल्झिएको भए पनि साझेदार संस्था बुटवल उप–महानगरपालिका कार्यालयले यसको सहजीकरण गर्न सक्छ । बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालयले पनि खासै चासो नदिएका पाइयो ।

अहिले सटर प्रयोग गरिरहेका व्यवसायीहरूको प्रलोभनमा परेर बोलपत्र खोल्न विलम्ब गरिएको टेन्डरको सूची दर्ता गराएका व्यवसायीहरूको आरोप छ । बोलपत्र खोल्न विलम्ब हुँदा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई समेत राजश्वमा प्रभाव पार्छ ।

हाल उक्त सटरहरूको प्रति स्वायर फूट ४८ रुपियाँ भाडा दर छ । बोलपत्रमा व्यवसायीहरूको त्यो भन्दा बढाएर हाल्ने हुँदा सटर भाडा समेत बढ्ने छ । १० वर्ष न्यूनतम भाडामा बसेका व्यवसायीहरूले सटर नछाड्न विभिन्न बहानाबाजी र मुद्दा मामिलामा लागेका हुन् ।

बोलपत्र सूची दर्ता गराएका व्यवसायी रिशव पोख्रेलले समितिले विलम्ब गर्दा बोलपत्र खरिद गरेका व्यवसायीहरू मर्कामा परेको बताए । लामो समय बोलपत्र नखुल्दा व्यवसायीहरू चिन्तित थिए । उनीहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएर बोलपत्र खोल्न दबाब दिएका थिए ।

“विभागका सरहरू आउनु भएको छ, यसले केही आशा जगाएको छ”, उनले भने– “केही दिनमा निकास निकाल्छौ भन्नु भएको छ ।”
टेन्डर नखोल्दै समितिको कार्यकाल सकियो ।

बोलपत्र नखुल्दै कृषि उपज केन्द्र कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । मङ्सिर २६ गते कार्यकाल सकिएकोमा म्याद थप नभएपछि समिति निष्क्रिय भएको हो । गत महिनादेखि नै ९ सदस्यीय समिति निष्क्रिय भएको हो । समिति निष्क्रिय हुँदा दैनिक कामकाज समेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ ।

समितिका निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल भुसालले व्यवसायीहरूको विरोध र असहयोगका कारण बोलपत्र खोल्न नसकिएको बताए । “हामीले धेरै प्रयास गरियो, व्यवसायीहरूले साथ दिनु भएको एक वर्षअघि आह्वान गरिएको बोलपत्र खोल्न सकिएन”–उनले भने–“कृषि विभागबाटै सरहरू आउनु भएको छ, केही निष्कर्ष निक्लन्छ होला ।”

श्रोतका अनुसार तदर्थ समिति गठन गरेर टेन्डर प्रक्रियालाई पूरा गर्न अधिकारीहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।