खोज

काठमान्डौ, २४ मंसिर ।

नयाँ भन्सार ऐनप्रति असहमति जनाउँदै पेनडाउन गरिरहेका भन्सार एजेन्टहरू र भन्सार विभागबीच आज (बुधबार) पुनः वार्ता हुँदैछ । यसअघि मंगलबार प्रारम्भिक वार्ता भए पनि निष्कर्ष ननिस्केपछि आन्दोलन जारी राखिएको हो ।

शनिबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ भन्सार ऐनमा दण्ड–जरिवाना अत्यधिक कडा हुनु, जाँचपासका कागजात तथा प्रक्रिया अव्यावहारिक हुनुलगायतका कारण देखाउँदै एजेन्टहरूले मंगलबार बिहानदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयमा काम रोक दिएका छन् । भन्सार एजेन्ट महासंघको आह्वानमा जाँचपास ठप्प भएपछि आयात–निर्यात गतिविधि व्यापक रूपमा प्रभावित भएको छ ।

मंगलबार भएको वार्ता टुंगोमा नपुगेकाले बुधबार पनि भन्सार प्रक्रिया अवरुद्ध भएको एजेन्टहरूले बताएका छन् । विभागले विवादित प्रावधान संशोधनका लागि उच्च तहको छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार, ऐनमा उल्लेखित जरिवाना तथा कागजातसम्बन्धी प्रावधान कानुनी संरचनामा आधारित भएकाले तत्काल संशोधन गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि आर्थिक ऐन परिमार्जन आवश्यक पर्छ ।

तर व्यवस्थापकीय प्रकृतिका विषय भने विभागको अधिकारक्षेत्रमै पर्ने भएकाले ती समस्याको समाधानमा छिटो अघि बढ्ने आश्वासन दिइएको छ । “व्यावहारिक समस्या तुरुन्तै समाधान गरिन्छ,” भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले भने, “भन्सार प्रक्रियामा सहजता ल्याउने सुधारलाई विभागले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउँछ ।” उनका अनुसार, सर्भरको गति, सेवाको कार्यक्षमता र काम छिटो गराउने व्यवस्थालगायत विषय तत्कालै सुधारिनेछन् ।

वार्तापछि महासंघका प्रतिनिधिले विज्ञप्ति जारी गर्दै छलफल निरन्तर जारी रहेको र विभागले समाधानतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको जनाएका छन् ।

यस्ता छन् माग —

भन्सार एजेन्टहरूले ५० प्रतिशत जरिवाना र अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै हटाउन माग गरेका छन् ।

दफा २० का उपदफा १० र ११ मा उल्लिखित प्रावधानमा अस्पष्ट शब्दहरू राखिएकोबारे स्पष्टीकरण मागिएको छ ।

त्यस्तै, वस्तुको विवरण फरक पारी घोषणा गरिएमा हुने सजायअन्तर्गत भन्सार एजेन्टलाई तोकिएको सजाय हटाउन माग गरिएको छ ।

नयाँ ऐनको दफा १०१ अन्तर्गत इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नुअघि जाँचपास प्रतिनिधिलाई सफाइ पेस गर्न दिनुपर्ने, उक्त निर्णयविरूद्ध ३५ दिनभित्र अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छुट राखिनुपर्ने माग समावेश गरिएको छ ।

दफा १०१ को उपदफा २ मा नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर प्रमाणित भए मात्र इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

भन्सार प्रणालीमा देखिने सर्भर समस्या स्थायी रूपमा समाधान नहुँदा दैनिक काम प्रभावित भइरहेकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग राखिएको छ ।

सामान जाँचपास हुनुअघि प्रज्ञापनपत्रमा भएका सामान्य कमी–कमजोरी घोषणाकर्ताले आफै संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै, अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली लागू भइसकेको अवस्थामा विश्व व्यापार सम्झौताअनुसार तिरेको वा तिर्नुपर्ने मूल्यलाई नै भन्सार मूल्य मानिनुपर्ने र मनोमानी मूल्य थपेर १०० प्रतिशत जरिवाना लगाउने प्रचलन खारेज गर्नुपर्ने माग पनि छ ।

भन्सार एजेन्टमाथि लगाइने दण्ड–जरिवाना अस्वाभाविक भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने, इजाजतपत्र नवीकरण अनलाइन वा स्थानीय कार्यालयबाटै गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र नवीकरणका लागि राखिने बैंक जमानत खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।