खोज

काठमान्डौ, २१ मंसिर ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी १०५ नयाँ उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत गत वर्षको समग्र कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रतिवेदन बुझाउँदै मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा आयोगले गत वर्ष गरेको अनुगमन, अनुसन्धान तथा सिफारिसका विषयमा जानकारी दिए ।

अनुसन्धानका क्रममा २२ पटक बैठक बसी ४९ वटा उजुरीगत सिफारिस र ८ वटा नीतिगत सिफारिस सरकारलाई गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक वर्षको अवधिमा १५० वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको छ भने दुई जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउने क्रममा आयोगले सात जना पीडित तथा पीडितका परिवारका नाममा ४७ लाख ७२ हजार ४८९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यद्यपि, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था १३.२९ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आंशिक कार्यान्वयन ३४.१२ प्रतिशत र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ५२.६० प्रतिशत सिफारिसहरू रहेका छन् ।

आयोगले समीक्षा अवधिमा मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा २२६ पटक अनुगमन गरेको जनाएको छ । जसमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत कैदी बन्दीको अधिकार, न्याय प्रशासन, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार लगायतका विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, उपभोक्ता अधिकार तथा विपद् प्रभावितको अधिकारका विषयमा पनि अनुगमन भएको छ । सीमान्तकृत वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र जातीय विभेदका विषयलाई पनि आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ ।