© २०२३
काठमान्डौ, १८ मंसिर ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको राजीनामासँगै मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया तीव्र बनेको छ । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल लाभले बुधबार संविधानको धारा १६८९२० अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् ।
तर दलहरूबीच सहमति भइनसकेकाले मुख्यमन्त्री चयनमा अनिश्चितता कायमै छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० नेपालको दाबी सबभन्दा बलियो रूपमा देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता भरत साहका अनुसार सात दलीय गठबन्धनले सामूहिक रूपमा निर्णय गर्नेछ । उनले भने, “लोसपा र कांग्रेस मात्र होइन, गठबन्धनमा रहेका सबै दलले सरकारको नेतृत्व पाउन दाबी गरेका छन् । सहमतिको आधारमै अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।”
यसअघि पाँच दलको गठबन्धन—माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत र लोसपाले मिलेर लोसपाका जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । विश्वासको मत प्रक्रियामा प्रवेश नहुँदै सोनलले राजीनामा दिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।
तर सो नियुक्ति अवैधानिक भएको दाबी गर्दै कांग्रेस, माओवादी, जनमत, लोसपा र जसपा नेपालसहित सात दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको थियो । बुधबार यादवले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो ।
लोसपा नेता सोनलले विशेष परिस्थितिमा राजीनामा दिएर गठबन्धनको नेतृत्व गरेको जनाउँदै पहिलो दाबी लोसपाको नै हुने बताएका छन् । महासचिव डा। सुरेन्द्र झा भन्छन्, “सोनलले कुन परिस्थितिमा राजीनामा दिए, सातवटै दलका नेताहरू जानकार छन् ।”
यता कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले गठबन्धनभित्र ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसको दाबी नै वैध हुने जिकिर गरे । उनको भनाइमा, “सबै दलले पालैपालो मुख्यमन्त्री भइसके । अब कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक हो। तर सहमति अनिवार्य छ ।”
कांग्रेसले सुरुमा पाँच दलीय गठबन्धन छाडेर एमालेको साथ लिएको र पछि मात्र सोनलले राजीनामा दिएपछि गठबन्धनमा फर्किएको भन्दै अन्य दल कांग्रेसप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । जसपा नेपालका एक नेताका शब्दमा, “कांग्रेसले सुरुमै गठबन्धन नछाडेको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउनकै लागि पूरा खेल रच्यो ।”
माओवादी केन्द्रका नेता साहका अनुसार अब सात दलबीच प्याकेज सहमतिको तयारी भइरहेको छ । उनी भन्छन्, “सभामुख, मुख्यमन्त्री, आयोगका नियुक्ति, मन्त्रालय–सबै विषय एकैपटक टुंगो लाग्नेछ । सहमतिपछि मुख्यमन्त्री घोषणा हुनेछ ।”
यससँगै मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने अन्तिम टुंगो अब दलगत सहमति र शक्ति गणितमा निर्भर रहने स्पष्ट भएको छ ।