खोज

काठमान्डौ, १७ मंसिर ।

सरकारले सवारी साधनको इन्धन प्रणालीमा परिवर्तन गरी वातावरणमैत्री बनाउन चाहने सवारीधनीका लागि कानुनी बाटो खोल्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को केही प्रावधानमा तीन वर्षका लागि छुट दिने निर्णय गरेको हो । यस निर्णयसँगै परम्परागत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय वा ऊर्जा दक्षतामूलक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ ।

यसअघि ऐनको दफा ३९ ले सवारी साधनको मौलिक स्वरूप र यान्त्रिक संरचनामा परिवर्तनमा कडाइ गरेको थियो । सो दफाको उपदफा २ मा रहेको प्रतिबन्धले सवारी निर्माण हुँदाको स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा हेरफेर गर्ने परिवर्तनलाई स्वीकृति नदिने व्यवस्था गरेको थियो । यसै कारण, पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कानुनी अड्चन रहँदै आएको थियो ।

तर सरकारले ऐनको दफा १७६ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै पुरानो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अब इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा दफा ३९ को उपदफा २ को प्रतिबन्ध तीन वर्षसम्म लागू हुने छैन ।

यसको अर्थ, अब सवारीधनीले आफ्नो सवारीलाई वातावरणमैत्री बनाउन चाहँदा इन्जिन वा इन्धन प्रणाली फेरबदल गर्न कानुनी अनुमति पाउने व्यवस्था लागू हुनेछ ।