सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी, १० मङ्सिर ।

प्राचीन कोलिय गणराज्यको राजधानी कोलनगर जोड्ने रामग्राम —पण्डितपुर पर्यटन मार्ग पक्की गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुग्यो ।

सोही सडकलाई जोड्ने पुल तीन वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ । जिल्लाको रामग्राम–१५ सुक्राली स्थित तुरियाखोला पुल हालसम्म सुचारु हुन सकेको छैन ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ताकेता गरेपनि सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गराउन चासो दिएको छैन । पुरानो हुलाकी मार्गमा पर्ने सो तुरियाखोला पुलको उचाइ नै कम राखेर डिजाइन गरेको कारण अहिले पुलको डिजाइन नै फेल भएको थियो ।

पुललाई अग्लो बनाउने गरि सम्बन्धित प्राविधिकहरूले भेरिएसन गरिदिएको तर ठेकेदारले अहिलेसम्म काम नगरेको लुम्बिनी प्रदेश सांसद बैजनाथ कलवारले बताए ।

पुलबारे आफूले पटक पटक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुमिश्वर ढकाल लगायत पहिलाका मन्त्रीलाई आफूले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको जानकारी गराए ।

सुरुमा गलत डिजाइन भयो, तर अहिले ठेकेदारको बदमासी हो ? कि जनप्रतिनिधिको गैर जिम्मेवारी र प्राविधिकको लाचारीको यो प्रमाण हो ? स्थानीयले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय (आरआईडिओ) मणिग्राम रुपन्देहीले उक्त पुलको डिजाइन गरी ठेक्का लगाएको थियो । उक्त पुलको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी एम/एस सगुन ओम इन्फ्राटेक जेभि कालिकानगर बुटवल रुपन्देहीले ठेक्का साकार गरी निर्माण सुरु गरेको थियो ।

पुलको शिलान्यास तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री बैजनाथ चौधरीले ठुलै समारोहको बिच शिलान्यास गरेका थिए ।

पहिला पुलको डिजाइन नै फेल भएको देखिएको भन्दै पुलको निर्माण कार्य रोकिएको थियो, स्थानीय बलिराम कोईरीले भने, अहिले पुलको डिजाइन भेरिएसन भएको समेत सुनिएको छ, बजेट समेत विनियोजन भएको दाबी यसै क्षेत्रका प्रदेश सांसद कलवारले दाबी गर्दै आएका छन् तर खोइ किन पुनः निर्माणका कार्यले गति पाएको छैन झन् रहस्यमय बन्दै गएको छ ।

सोही पुललाई आधार बनाई विश्व बैङ्कको सहयोगमा रामग्राम — पण्डितपुर पर्यटन मार्गको परिकल्पना गरिएको थियो । अहिले पुल भन्दा पढी ठेक्का लागेको सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पक्की गर्ने कार्य सम्पन्न भई सकेको छ ।

सडक किनारको फुटपाथ बनाउने कार्य पनि भइरहेका छन् । तर पुलको निर्माण कार्य अहिले पनि हुन नसक्दा पर्यटन मार्गको सडक बने पनि पुल विनाको सडकले पर्यटक पहुँचलाई कसरी सुनिश्चित गर्ला उनले प्रश्न राखेका थिए ।

सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले यहीँ २०७९ साल कार्तिक ३० गते भित्र पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । दातृनिकाय हुन वा नेपाली जनता अनुदान र कर बापत सरकारलाई रकम बुझाउँछन् ।

तर सरकारी ओहदामा पुग्ने इन्जिनियर र सरकारी कर्मचारीलाई त्यसको कुनै मतलब छैन । आफ्नो तलब सुविधा खान पाए पुग्यो, जनताको सेवा भाडमा जाओस् के मतलब ? (अपना काम बन्ता भाडमे जाए जन्ता) उखान यहाँ चरितार्थ बनेको छ ।

स्थानीयबासीले कराएर पनि के गर्न सक्छन ? २०७७ साल बैशाख ३१ गते सम्झौता भई २०७९ कार्तिक ३० भित्रमा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । अहिले २०८२ को कार्तिक पनि सकियो । ६० मिटर लामो पुलको स्पान ३० बाई २ रहेको छ ।

स्वीस सरकार विकास सहयोग (एसडिसी) को ८ करोड ७९ लाख ९५ हजार ४ सय १९ रुपियाँमा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । पुलको प्राविधिक सहयोग स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम (एलआरविपी) र स्थानीय सडक पुल सहयोग ईकाई (एलआरविएसयु) मणिग्रामले नै गर्दै आएको छ ।

प्राविधिक लापरबाहीले पुलको डिजाइन नै फेल भएको छ । पुलको उचाइ करिब ढाई मिटर अझ अग्लो बनाउनु पर्नेमा कम गरिएको थियो । पुरानै डिजाईनमा पुल निर्माण गरिए पुल नै खोलाको लागि बाँध कायम हुने थियो ।

नदीको धार अनयत्र बग्ने थियो । जसले खोलाको धार परिवर्तन गरी स्थानीय स्तरमा धनजनको क्षति पुर्याउने सक्थ्यो । यो कुरामा स्थानीयले विरोध जनाएपछि पुलको डिजाइन सच्याउन प्राविधिकहरू लागेका थिए ।

सोही पुल भएर विश्व बैङ्कको ४२ करोड लगानीमा प्राचीन कोलिय गणराज्यको राजधानी भएको (हाल पण्डितपुर) जोड्ने सडकको निर्माण कार्य अघि बढेको थियो । सडक बन्यो तर पुल बनेन भन्ने अर्को समस्या देखिन थालेको छ ।

पुल बन्ने गरी शिलान्यास हुँदा स्थानीयवासी उत्साही थिए,उनले भने, अहिले पुलको निर्माण कार्य अलपत्र बनेको छ, पुन नै नबन्ने हो कि भनेर पनि स्थानीय बासीमा निरासा छाएको छ । पुलले रामग्राम नगरपालिकाको घिनहा,पण्डिपुर,पम्पापुर र रुपन्देहीको आधा दर्जन गाउँलाई परासी सदरमुकामसँग जोड्ने छ ।

अझ पर्यटकीय स्थल पण्डितपुरको प्रमुख सडक जोड्ने पुल पनि हो, त्यो भएर पनि सो पुलको डिजाइन फेरिएर तत्काल पुल निर्माण कार्य गर्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ ।

पुल निर्माण गर्ने कम्पनी ऋणमा डुबेको बैङ्क खाता नै रोक्का भएकोले पेटी ठेकेदारले आफू लगानी गरी काम गर्न पनि तयार नभई रहेको अवस्था स्थानीय एक ठेकेदारले बताए । सरकारले ठेक्का खारेज गरेको छैन, पेटी ठेकेदारले काम गर्न मानेको छैनन् । सम्बन्धित ठेकेदारसँग लगानी छैन । यसले पनि जटिलता थपेको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।