© २०२३
नवलपरासी, ०६ मङ्सिर ।
जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाको बालुवा खानी क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र प्रहरीको मिलेमतोमा अवैध उत्खनन भई रहेको छ ।
स्थानीय प्रहरी र जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा बालुवा उत्खनन गरी तस्करी गर्ने कार्य तीव्र रूपमा हुन थालेको स्थानीयले आरोप लगाएका हुन् ।
सुस्ता–४ नसर्हीको रेता क्षेत्रमा रहेका उखडा ऐलानी जग्गाको रूपमा जोत भोग गरिरहेका बालुवा खानीबाट लाखौँ मूल्य बराबरको बालुवा उत्खनन गरी स्थानीय क्रसर उद्योग तथा भैरहवासम्म बालुवा जाने गरेको स्थानीयले बताए ।
यसमा प्रहरी मौन छ, जनप्रतिनिधिलाई मतलब छैन । दैनिक ५ देखि १० हायबा बालुवा निकासी हुने गरेको एक स्थानीयले देखाए । सो क्षेत्रबाट ढुवानी गर्ने हायबाको पछाडि नम्बर प्लेट पनि देखिन्न, उनले भने, यी सबै हायबा इलाका प्रहरी कार्यालय नजिकैबाट जाने गरेको छ ।
स्थानीय सुस्ता गाउँपालिकाको पर्ने भएकोले प्रतापपुर गाउँपालिकाले चासो देखाएको छैन । सुस्ता गाउँपालिकाले स्थानीयले आफ्नै नम्बरी खेतबाट भष्टक लगेको होलान भन्दै मौन स्वीकृति दिँदै खानीबाट तस्करी गराउन प्रोत्साहन गरी रहेको स्थानीयको आरोप रहेको छ ।
पानी सहित हायबा हिँड्दा हालै बनेका पक्कि सडकलाई लाई समेत नोक्सान पु¥याउने र गाउँमा धुलोम्य बनाउँदै प्रदूषित वातावरण बनाई रहेको गुनासो समेत गरेका थिए । खानी क्षेत्रबाट निस्कने हायबा हिडेको सबैले देखेका छन्, एक स्थानीयले भने, प्रहरीले नदेख्ने कुरै हुदैन् ।
लाभांश लिएपछि नाटकीय कार्य गर्नु पर्ने अवस्था नै प्रहरीको रहेको छ । अहिले प्रहरी रमिता हेरेर बसेको छ । सामान्य किसानले आफ्नो खेतको माटा आफ्नो घरमा लैजाँदा पनि केरकार गर्ने,सोधखोज गर्ने प्रहरी हाईवामा लोड गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय बेलाटारी कै अगाडीबाट ढुवानी गर्दा आफूलाई जानकारी नभएको सो कार्यालयका प्रहरी निरीक्षकले प्रतिक्रिया दिइएका थिए ।
प्रक्रिया पु¥याएरै लगेको हुन सक्ने उनको बहानाबाजी अभिब्यक्ति रहेको थियो । यसबारे जिससले समेत चासो लिएको जनाएको छ । यसबारे आफूले सम्बन्धित पालिका र प्रहरीसँग बुझ्ने जिसस प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले बताए ।
खोलामा जथाभाबी चोरी भई रहेको गुनासो आई रहेका छन् । स्थानीय पालिकाहरूले यदि बिक्री वितरण योग्य छन्, भन्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) गराई राजस्व उठाउने वातावरण मिलाउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
बालुवा र भस्कटको आवश्यकता पनि छ, चोरी पनि रोक्न सकिएको छैन, भने प्रक्रिया पुर्याई निकासी ठेक्का लगाउनु पर्ने जिससको दाबी थियो । तर राज्यको राजस्व भन्दा प्रहरीलाई राजस्व मिलाएरै काम गराउनमा तस्करहरू लागि परेको स्थानीय बताउँछन् ।