काठमाडौँ ।
संक्रमणकालीन न्यायसंगसम्बन्धीत आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै द्वन्द्वपीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा धर्ना दिएका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ बर्ष पुरा भएपनि आफुहरुले न्याय नपाएको र आयोगलाई राजनीतिक भागवण्डाको थलो बनाइएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले शुक्रबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा धर्ना दिएका हुन् ।
उनीहरुले विधि प्रक्रिया मिचेर तेश्रो पटक पनि दलीय भागवण्डा र राजनीतिक नेतृत्वबाट नियन्त्रित आयोगहरु तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै पीडित समूदायले बहिष्कार गरेका आयोग पदाधिकारीहरुले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडित समूदायलाई विश्वासमा लिएर विश्वश्नीय र पारदर्शी प्रक्रिया आरम्भ गर्र्नुपर्ने वेपत्ता परिवारका सदस्य राम भण्डारीले बताए ।
त्यस्तै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले अहिलेका आयोगका पदाधिकारीहरुले द्वन्द्वपीडितलाई वेवास्ता गरेको बताए । दलीय कोटामा नियक्त भएका पदाधिकारीले द्वन्द्वपीडितको माग पुरा गर्न नसक्ने उहाले बताए ।
उनीहरुले द्वन्द्वपीडित समूदायको विश्वास भरोसा नभएको आयोगको निरन्तरता पीडितको आशाप्रतिको कुठाराघात र समयको बर्बादी मात्र भएकाले आयोग पुनर्गठन गर्न माग गरेका छन् । सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
२१ मंसिर २०८२, आइतबार
