सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

सम्झौता गरेर काम नगरी वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सडक निर्माणका रुग्ण ठेक्का सरकारले तोड्न सुरु गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार सूचना जारी गर्दै त्यस्ता २५ रुग्ण ठेक्का तोडिएको जानकारी दिएको छ ।

ठेक्का तोडिएका आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्मका सम्झौतासँग सम्बन्धित छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर पनि काम नगर्ने तथा आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मातहतका निकायलाई रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

उनको निर्देशनपछि सडक विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूले रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले गत ११ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

निर्माण व्यवसायीबाट आएका स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालय प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए ।

कानुनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी, पेस्की जमानत जफत गर्ने, पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने तथा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । ठेक्का तथा योजनाको पटक–पटक म्याद थपिए पनि तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको, काम अधुरो छाडेको तथा लामो समयदेखि कार्यस्थलमै उपस्थित नभएर आधारभूत रूपमा ठेक्का उल्लंघन भएकाले सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख छ ।

विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेतापनि निर्माण व्यवसायीले कुनै चासो नदेखाएको र बारम्बार ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।