सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ ।

आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की तथा सेनाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

बैठकले निर्वाचनभन्दा पूर्व, निर्वाचनको अवधिमा र निर्वाचनपछि समेत सुरक्षा चुनौती रहने निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, चुनावमा तीनवटा घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रोमा नेपाली सेना परिचालन गरिनेछ ।

निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको सहसचिव काफ्लेले बैठकपछि बताए ।

घेरा बनाएर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि आवश्यकताअनुसार तीनैवटा फौजलाई फ्रन्टलाइनमा खटिन छुट्टै आदेश आवश्यक नपर्ने निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकृतले जानकारी दिए । उनका अनुसार, ‘तीनवटा घेरामा परिचालित भएपनि आवश्यक परे सुरक्षाकर्मीहरू फ्रन्टलाइनमा जान आदेश आवश्यक पर्दैन ।’

केन्द्रीय सुरक्षा समितिले वर्तमान सुरक्षा अवस्था तथा निर्वाचनमा उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीको विश्लेषण गरेको छ । निर्वाचनमा भाग नलिने समूहहरूसँगै ब्यारेक बाहिर रहेको हतियार मुख्य चुनौती हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यसअघि सहसचिव काफ्ले नेतृत्वको कार्यदलले एकीकृत सुरक्षा योजनाको मस्यौदा पेस गरेको थियो । कार्यदलमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज थापा, नेपाल प्रहरीका एसएसपी बसन्त रजौरे, सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी राजेश उप्रेती तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।

निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७८ अनुसार कार्यदलको मस्यौदा केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित भएको हो ।

समितिले सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालनका क्रममा कसरी समन्वय गर्ने र कति जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्नेबारे निर्णय गरेको छ । बैठकले सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

निर्वाचन लक्षित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी मंसिर ९ गते लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु हुने छ ।