© २०२३
काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोगमा हालसम्म १२५ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भइसकेका छन् ।
शुक्रबारको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले १८ वटा राजनीतिक दलहरूले दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार, ती १८ मध्ये ९ वटा दलहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कागजात पेश त गरे पनि पर्याप्त रूपमा कागजात पूरा नगरेकाले विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । यसैगरी, अहिले १८ वटा दलहरू दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन् ।
प्रवक्ता भट्टराईले निर्वाचन कार्ययोजना प्रकाशित भइसकेको र निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको पनि जानकारी दिए । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षाको बैठक पनि सम्पन्न भइसकेको र बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको उनले बताए ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता मंसिर १ देखि १० गतेसम्म राखिएको र कार्तिक मसान्तसम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर विश्वासमा लिन नसकेको र निर्वाचन स्थलहरूमा आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोड भएकोले निर्वाचनमय वातावरण बनाउन सरकारले ध्यान नदिएको जिकिर गरे ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य उदयबहादुर बोहराले मुलुकमा संविधान जोगाइराख्न निर्वाचनको विकल्प नभएको भन्दै, संसद पुनःस्थापना भन्दा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु नै उत्तम विकल्प रहेको बताए । उनले शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने पनि जोड दिए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले पनि निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउँदै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रश्न उठाए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले निर्वाचन अपरिहार्य भएको र मुलुकलाई संकटबाट निकाल्न यसको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिन् । उनले जेनजी आन्दोलनको नाममा भएको क्षति, जेलबाट भागेका कैदीहरूको गतिविधि, र प्रहरीबाट लुटिएका हतियार फिर्ता नहुँदा नागरिक त्रसित रहेको पनि बताइन् ।
बैठकमा सांसदहरूले निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा सुनिश्चिततामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।