ट्रेंडिंग:

>> मैत्रीपूर्ण क्रिकेटमा टिचर्स समूह विजयी >> पाल्पाका राम बहादुर कुमाल : साधारण किसानबाट नर्शरी उद्योगी >> प्रेम राईसहित १० जना ‘हाइ प्रोफाइल’लाई धम्की दिने युवक इन्डोनेसियामा >> देउवा-ओली भेट लगत्तै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर कांग्रेस सर्वोच्चमा >> चुनावमा गठबन्धन हुँदैन : देव गुरुङ >> करेन्ट नुडल्स उद्योगले चन्द्रौटामा सूर्यमुखी ऊर्जा अपनायो >> चर्चभित्र कुटपिट, एक जना गम्भीर घाइते >> हेटौँडामा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित >> १३ दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेन भूमि अध्यादेश >> महाधिवेशन उद्घाटन सत्रका लागि ओलीले पठाए पत्र >> पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरण : ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय >> सेयर बजारका सबै सूचक घटे, ३ कम्पनीमा १० प्रतिशत मूल्य बढ्यो >> पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री कार्कीबिच पहिलो भेटवार्ता >> कर्णालीले जनकपुरविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> मिराज ढुंगानाले मागे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा >> एकैपटक १३ उपसचिव र १८ शाखा अधिकृत सरुवा >> जनार्दन शर्माको गृहजिल्लामा माओवादीको सम्पत्ति नेकपा र प्रलोपाको नाममा भागबण्डा गरियो >> मानव अधिकार आयोगमा एक वर्षमा १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता >> प्रदीप अधिकारीसहितको मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारको तयारी >> सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता पनि >> मलेखु–मुग्लिङ सडकखण्डमा २ बस एक आपसमा ठोक्किए >> लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले १८औँ निर्माण दिवस सामाजिक सेवासहित मनाउँदै >> गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी >> एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएलका चौका बापत दुई हजार बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने >> देशकै नमुना तीन मुखे पुल हस्तान्तरण नै भएन >> ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु  >> बाँके र बर्दियालाई टुक्राउने षड्यन्त्रविरुद्ध थारु युवाहरु एकजुट >> क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक बहस >> प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् : देश जलाउनेलाई नो भनौँ >> प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न रास्वपाले तोक्यो २५ हजार शुल्क >> मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गरे शपथ ग्रहण >> खजुरीको पफ बजारबाट फिर्ता लिन विभागको निर्देशन, ट्रान्स फ्याट मात्रा उच्च >> जसपा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा पठान >> मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिँदै >> कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउने प्रवृत्ति करप्सन हो : गभर्नर पौडेल >> हेटौंडा बजार क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी घर भत्काइयो >> सुनको मूल्य २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदीको कति ? >> गोकुल बास्कोटा भन्छन् : प्रतिनिधि छनोटमा पाखुरा सुर्किने प्रवृत्ति घातक >> जनार्दन शर्मालाई गृहजिल्लामा कार्यकर्ताहरुले देखाए कालोझण्डा >> ओली कुटीलाई लिएर शिक्षामन्त्री पुनको कटाक्ष- इञ्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ >> दार्चुलामा ४.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> रामग्रामका संघाराम क्षेत्रको पोखरी संरक्षणमा बौद्ध भिक्षुको चासो >> मिचाहा वनस्पतिको बिस्तारः संरक्षणमा चुनौती >> नेपाली आकाश सुरक्षित हुने कहिले ?  >> सुख्खा ग्रस्त गाउँमा हरियाली: शिक्षक दिलबहादुर बने प्रेरणाका स्रोत >> धानको रैथाने जात संरक्षण गर्दै गङ्गानारायण >> समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु >> सचेतना र गरिबीले गुम्दै आँखाको ज्योति >> नागरिकता नपाएर बाबु–छोरीको आत्महत्या, प्रधानमन्त्री कार्कीको सार्वजनिक माफी >> एनपीएलमा लिग चरणको अन्तिम खेल आज : जनकपुर र कर्णाली भिड्दै

एमसीसी परियोजनामा संलग्न कम्पनीलाई सरकारले १ वर्षको आयकर छुट दिने

२१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार
२१ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

काठमाडौँ, २१ कात्तिक ।

नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसीए–नेपालमार्फत काम गर्ने निर्माण तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयकर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

एमसीसी परियोजनामा कार्यरत कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्ले दिएको आयकर छुटसम्बन्धी निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

उक्त सूचनामा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गरिएको उल्लेख छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार सो परियोजनामा संलग्न कम्पनीलाई आयकर छुट दिइने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।’

यस निर्णयअनुसार, नेपालमा शाखा दर्ता गरेका वा स्थायी संस्थापनका रूपमा दर्ता रहेका र एमसीसी कम्प्याक्ट बमोजिम एमसीए–नेपालमार्फत काम गर्ने कम्पनीहरूलाई एमसीसी फन्डिङ (नेपाल सरकारको योगदानसहित) बाट आर्जित आम्दानीमा यस वर्ष आयकर तिर्नुपर्ने छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, आर्थिक ऐनले सरकारले विशेष परियोजना वा निकायका लागि आवश्यक कर छुटका व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

यस निर्णयको प्रत्यक्ष लाभ एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइन र सडक सुधार जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा संलग्न कम्पनीहरूलाई पुग्ने बताइएको छ । निर्णयले परियोजनाको कार्यान्वयन गतिमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?