खोज

काठमान्डौ, १९ कार्तिक ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरू प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । आयोगका अनुसार आवश्यक विवरण पटकपटक माग गर्दा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाउन असहयोग गरेको छ ।

विवरण नबुझाउनु अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने काम हो र यसका लागि कारबाहीको तहमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोगका पदाधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

तीन साताअघि आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूको विवरण माग गर्दै प्रहरी हेडक्वार्टरलाई पत्राचार गरेको थियो । तर सो अनुरोधअनुसारको विवरण तीन सातासम्म प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्यहरूका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक खापुङकै कारण उक्त विवरण समयमै उपलब्ध नभएको हो ।

पत्र पठाउन ढिलाइ भएपछि आयोगका पदाधिकारीहरूले मौखिक र अनौपचारिक रुपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गरी विवरण मागेका थिए । त्यसपछि मात्रै हेडक्वार्टरले आन्दोलनका बेला जवानदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म सबै फिल्डमै रहेको जानकारी आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो । ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन भएको भन्दै हेडक्वार्टरले सबै प्रहरी फिल्डमै रहेको जवाफ पठाएको थियो ।

हेडक्वार्टरको जवाफले आयोगलाई असन्तुष्ट बनायो । आयोगले गैरजिम्मेवार जवाफ भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई चेतावनीसहित अर्को पत्र पठाएको थियो । पत्रमा २४ घण्टाभित्र विवरण पेश गर्न र तत्कालीन इन्चार्जहरूलाई उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिइएको थियो । साथै, आयोगले यदि पत्रअनुसार काम नभए मानहानीसहित कारबाही हुने चेतावनीसमेत उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानिपोखरीलाई पत्र लेख्दै जेनजी आन्दोलनमा खटिएका इन्चार्जहरू उपत्यका नछोड्न निर्देशन दिएको थियो । सो पत्र हेडक्वार्टरले आयोगलाई पनि फरवार्ड गरेको थियो ।

हाल आयोग स्रोतका अनुसार फिल्डमा खटिएका कर्मचारीहरूको यकिन विवरण पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यदि आवश्यक विवरण उपलब्ध नभए आयोगले कारबाहीसमेत गर्न सक्ने बताइएको छ ।

जाँचबुझ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, “मागेको विवरण पठाउनुको साटो अनुसन्धानमा असहयोग गर्ने अलमल्याउने काम भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यसबारे थप विवरणका लागि आवश्यक भए छुट्टै बैठक समेत बस्नसक्छ ।”