खोज

काठमान्डौ, १८ कार्तिक ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ ।

शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो ।

२०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । उक्त निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको दाबी गर्दै उनले अदालतको शरण लिएका हुन् ।

शाक्यलाई यसअघि पनि २०७७ माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार बनेपछि २०७८ साउन २५ गते उनलाई पदबाट हटाइएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर उक्त मुद्दामा ३२ पटकसम्म पेशी सरे पनि अदालतले कुनै फैसला गर्न सकेको थिएन । त्यसबीचमा शाक्यको चार वर्षे कार्यकाल पनि समाप्त भएको थियो ।

शाक्यलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यसबेला कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।