खोज

काठमान्डौ, १५ कार्तिक ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गर्ने तर प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्ने कार्य पूर्णतः कानुनसम्मत रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री घिसिङले यो निर्णय कुनै नयाँ कदम नभई विगतमै पटक–पटक बक्यौता उठाउन गरिएका असफल प्रयासहरूको निरन्तरता भएको बताए । उनका अनुसार यसअघि चार पटकसम्म बक्यौता असुलीको पहल गर्दा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

मन्त्री घिसिङले अहिले पनि विभिन्न माध्यमबाट आफूलाई दबाबमा पार्ने प्रयास भइरहेको जनाउँदै, विद्युत् बक्यौता असुली गर्न गरेको इमानदार प्रयास नै विगतमा पद गुमाउने कारण बनेको बताए । यदि विद्युत् बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने त्यसले भोलि कर नतिर्ने संस्कारसमेत फैलाउन सक्ने र राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।

उनले सबै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको किस्ताबन्दी सुविधाको प्रयोग गरी तत्काल बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गरे ।

मन्त्री घिसिङले आफ्नो कदम कुनै व्यक्तिगत अहंकारको परिणाम नभई कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न गरिएको इमानदार प्रयास भएको स्पष्ट पारे । कसैलाई अन्याय भएको महसुस भए न्यायिक निकायमार्फत् आफ्नो हक खोज्न उनले उद्योगीलाई सुझाव दिएका छन ।