खोज

काठमान्डौ, १३ कार्तिक ।

मुलुकको पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि सबै काम ठप्प छ । बोर्डका कर्मचारी असोज ७ गतेदेखि ३८ दिनसम्म आन्दोलनमा रहँदै काम ठप्प पारेका हुन् ।

बोर्डमा हाल हकप्रद सेयर, आईपीओ आवेदन, बोनस सेयर दर्ता लगायतका सबै सेवा अवरुद्ध छन् । तर सरकारले समस्या समाधानका लागि कुनै पहल नगरेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् । बोर्डमा नियमित काम कहिले सुरु हुने हो भन्ने समेत अनिश्चित छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाका अनुसार, “हाम्रो माग जबसम्म सरकारले सुन्दैन, काम ठप्प नै हुन्छ ।” बोर्डमा रहेका दुई संगठन कर्मचारी युनियन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार, बोर्डका कर्मचारीलाई सरकारविरुद्ध कानुनी बाटोबाट मुद्दा दायर गरेर समाधान खोज्ने सुझाव सञ्चालक समितिले दिएका छन् ।

असोज २ गते अर्थ मन्त्रालयले बोर्डसँग सम्बन्धित तीन निर्णय गरेको थियो, जसविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

मन्त्रालयले गरेको पहिलो निर्णय थियो – बोर्डमा रहेका दुई कर्मचारी कोष खारेज गर्ने । हाल कर्मचारीको हितका लागि भन्दै दुई कोष सञ्चालनमा छन् – कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष ।

यी दुवै कोषलाई खारेज गर्न बोर्ड सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । यी कोष खारेज भएपछि कर्मचारीले यसअघि खाईपाई आएको थप रकम कटौती हुन जान्छ ।

बोर्डका विभिन्न आम्दानीबाट यी कोषमा रकम जम्मा हुने गर्छ र कोषबाट नै कर्मचारीलाई अवकाससहितको सुविधा र कार्यरत कर्मचारीलाई पनि वार्षिक रुपमा बाँडिँदै आएको छ ।

कार्यरत सेवा अवधिअनुसार एउटा कर्मचारीको भागमा यी कोषबाट वार्षिक करिब डेढ लाख रुपैयाँदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म रकम पर्ने गरेको छ ।

मन्त्रालयले गरेको दोस्रो निर्णय हो– ती कोषबाट विगतमा भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने । बोर्डमा अहिले ३० वर्षदेखि नै काम गरेका कर्मचारी छन् ।

सो अवधिसम्म काम गरेकाले औसत वर्षिक २ लाखका हिसावले करिब ६० लाख रुपैयाँ थप सुविधा लिइसकेका छन् । साथै अवकाश भएका कर्मचारीले समेत यो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘अहिले भएभरको सम्पत्ति बेचेर पनि सो रकम अशुल हुने अवस्था छैन’ ढुंगानाले भने ।

मन्त्रालयको तेस्रो निर्णय छ– कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने । यो निर्णयले बोर्डको स्वायत्तता खोसिने कर्मचारीको दाबी छ । ‘बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भन्ने तर सचिवस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले अधिनमा लिन खोज्यो, यसविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो’ उनले भने ।