खोज

काठमाडौँ, कार्तिक १३ ।

नेपालमा आयात गरिने औषधिहरूमा औषधि व्यवस्था विभागले जथाभावी मूल्यवृद्धि गरेको भन्ने समाचारहरू पछिल्ला दिनमा विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत् फैलिन थालेपछि नेपाल औषधि आयातकर्ता संघले एक विज्ञप्ति जारी गरी त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ । संघले ती समाचारहरू “पूर्णतः भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन” भएको दाबी गर्दै औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया कानुनी र वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार हुने स्पष्ट पारेको छ ।

संघका अनुसार हाल नेपालमा करिब ३५० वटा विदेशी औषधि कम्पनीका उत्पादनहरू १२५ जना आयातकर्तामार्फत आयात भई वितरण भइरहेका छन् । यी औषधिहरू विभागले तोकेको डोजेज तथा समूहका आधारमा मात्र सूचीकरण हुने र विश्व स्थास्थ्य संगठन–जिएमपी स्तरमा प्रमाणीकरण प्राप्त उद्योगबाट आएको औषधिलाई मात्र अनुमति दिइने गरिएको संघका अध्यक्ष पवनकुमार आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघले थप जनाएको छ कि औषधि दर्ता कार्यविधि–२०७३ र औषधि दर्ता नियमावली–२०३८ का प्रावधान अनुसार औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० समेत उल्लेख गरिएको डोजियर पेस गरेपछि मात्र विभागले औषधि दर्ता गर्ने गर्दछ । साथै, नेपाल सरकारले मिति २०७३ असार ३० गते गरेको निर्णयअनुसार कुनै पनि आयातित औषधिको मूल्य उत्पादन हुने देशमा स्वीकृत एमआरपी भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था रहेको संघले स्मरण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, औषधि ऐन–२०३५ को दफा २६ अन्तर्गत नेपाल सरकारले हालसम्म ११७ प्रकारका औषधिहरूको अधिकतम खुद्रा मूल्य ९एमआरपी० तोकेको छ । तर ती औषधिहरूको मूल्य समायोजन गत दुई दशकदेखि नभएको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार औषधिको कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री, ढुवानी, जनशक्ति, प्रविधि र मुद्रास्फीति जस्ता कारणले मूल्यमा उतारचढाव आउन सक्छ, तर कुनै पनि अवस्थामा उत्पादक देशको स्वीकृत मूल्यभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।

संघले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई औषधि मूल्यसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्नु अघि नियामक निकाय, उत्पादक, आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरूसँग यथार्थ बुझेर मात्रै समाचार प्रकाशन गर्न आग्रह गरेको छ । संघका अनुसार यथार्थबोध बिना गरिएको रिपोर्टिङका कारण जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुने र औषधि क्षेत्रमा कार्यरत नियामक तथा व्यवसायीमाथि गलत धारणा उत्पन्न हुने जोखिम बढेको छ ।

संघले भनेको छ, “औषधि मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा कार्यरत सबै पक्षले तथ्यमा आधारित जानकारीलाई प्राथमिकता दिई जिम्मेवार पत्रकारिताको अभ्यास गर्न जरुरी छ ।”