© 2026
१५ माघ २०८२, बिहीबार
१५ माघ २०८२, बिहीबार
काठमान्डौ, १२ कार्तिक ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइमा दुई विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन् ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले संविधानमा थप क्षति हुन नदिनका लागि दुईवटा बुँदामा स्पष्ट (‘स्पेसिफिक’) अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
पहिलो : संवैधानिक प्रावधान विपरीतका काम-कारबाही नगर्नु / नगराउनू ।
दोस्रो : दुरगामी असर पर्ने कुनै पनि काम–कारबाही नगर्नु / नगराउनू ।
भट्टराईले यी आदेशहरू सरकारलाई लक्षित गरी जारी गर्न माग गरेका छन् । उनका अनुसार वर्तमान सरकार अन्तरिम स्वरूपको भएकाले यसको मुख्य कार्य केवल प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । त्यसबाहेकका निर्णयहरूले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भएकाले रोक लगाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
उनले सरकार गठनको वैधता नै विवादित रहेको बताउँदै, उक्त वैधता प्रमाणित नभएसम्म असंवैधानिक सरकारद्वारा निर्वाचन गराइनु उचित नहुने जिकिर गरे ।
त्यसैले, मुलुकलाई संवैधानिक अनिश्चितताबाट जोगाउन इजलासले निश्चित समयसीमा तोकी गम्भीरतापूर्वक अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग उनले गरेका छन् ।
© 2026
All rights reserved.
Design & Developed By:
