सामग्री खोज्नुहोस्

 काठमाडौं, १० कात्तिक ।

सुशासनविद् काशिराज दाहालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका भनाइमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन सक्ने क्षेत्र अन्तर्गतका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सुशासनको ऐना हो ।

‘पदमा जाँदा के कति थियो र पदबाट हट्दा के कति थपघट भयो भनेर हेर्ने कुरा हो । यो सुशासनको ऐना हो’, उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि बहानामा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनु हुँदैन ।’

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । यही सन्दर्भमा दाहालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनका अनुसार जनताले तिरेको करबाट शासन गर्ने जनप्रतिनिधि र तिनले राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्ने वा जिम्मेवारी दिने व्यक्तिबारे जानकारी प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो । यसका लागि राज्यका संयन्त्रहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति समय-समयमा जाँच गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेको छ कि भनेर हेर्नुपर्छ’, उनी थप्छन्, ‘स्वार्थ बाझिने गरी समेत काम गर्न सक्ने गरी कानुनहरू बनेकाले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाएर मात्रै हुँदैन, नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

दाहालका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ । नेपालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रथा बहुदल आएको पछि मात्र सुरु भएको उनले स्मरण गरे ।

पञ्चायतकालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थिएन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । आम निर्वाचन भने २०४८ सालमा मात्रै भयो । चुनावपछिको तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णयमै ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले १५ दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि बनेका सरकारले पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिए । तर २०५२ सालपछि बनेका अधिकांश सरकारले यो परम्परा पालना गर्न ढिलाइ गर्ने वा टार्ने गरेका छन् । कतिपय मन्त्रीहरूले जनदबाबपछि मात्र सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छन् भने कतिपयले दबाब थेगेर पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

दाहालका अनुसार अहिले बनेको सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको हो, जसको मुख्य माग नै भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समयमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले जोड दिएका छन् ।