© २०२३
बुटवल, २७ असोज ।
सरकारले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसँगै रुपन्देहीका हजारौँ भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारको दशकौँदेखिको पुर्जा पाउने सपना अधुरो बनेको छ । आयोग खारेजको भोलिपल्ट, असोज २४ गते, रुपन्देही भूमि आयोगले जिल्ला प्रशासन र समन्वय अधिकृतको उपस्थितिमा प्रयोग भएका सवारीसाधन र कागजातसहित कार्यालयको चाबी प्रमुख नापी अधिकृतलाई हस्तान्तरण गरेसँगै आयोगको काम औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो ।
भूमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापा मगरका अनुसार, आयोगले गत फागुन १० गतेदेखि बुटवल–११ बाट नाप–जाँच सुरु गरी करिब ४० देखि ४५ हजार घरधुरीको काम सम्पन्न गरेको थियो । यसमध्ये कन्चन गाउँपालिका, देवदह, सैनामैना, तिलोत्तमा र सियारीका हजारौँ भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवार नाप–जाँचका आधारमा पुर्जा पाउन तयार अवस्थामा थिए ।
थापाका अनुसार, देवदह नगरपालिका–७६४ परिवार र सैनामैना नगरपालिका–१ का १६४ परिवारले राजस्व बुझाइसकेका थिए र पुर्जा वितरणका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको थियो । त्यस्तै, कन्चन गाउँपालिका–४५१ परिवार र सियारीका १० परिवारलाई पुर्जा वितरण भइसकेको थियो । बुटवल–११ का ६४६ परिवार, तिलोत्तमा–११ का ९१२, तिलोत्तमा–१० का ४० र सैनामैना–७ का ३६० परिवारका नाप–जाँच फाइल तयार भइसकेका थिए ।
“हामीले यो गतिमा काम गर्न पाएको भए एक वर्षभित्र रुपन्देहीका सबै भूमिहीन र सुकुम्बासीका हातमा पुर्जा पुग्थ्यो,” थापाले दुःख प्रकट गर्दै भने, “तर आयोग खारेज भएपछि ती सबै प्रयास र जनताको आशा एकैछिनमा ध्वस्त भयो ।”
थापाले जेनजी आन्दोलनका कारण पुर्जा वितरण केही समय स्थगित भएको बताउँदै भने, “दशैंलगत्तै पुर्जा बाँड्ने तयारी थियो, तर खारेजीको हल्ला फैलिँदै जाँदा बैठक बस्ने वातावरण नै बन्न सकेन ।”
उनका अनुसार, रुपन्देहीमा मात्रै करिब १५ हजार सुकुम्बासी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये धेरैले राजस्व बुझाइसके पनि नापी कार्यालयमा पुग्नुअघि नै आयोग खारेज भएपछि उनीहरू अनिश्चिततामा परेका छन् ।
थापाले थपे, “सरकारले आयोग खारेज गर्दा भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी जनताका अधिकारमाथि ठुलो प्रहार गरेको छ । केही व्यक्तिले गल्ती गरे भने पनि संस्थालाई मेटाउने निर्णय जनताको हितविपरीत हो ।”
भूमि आयोगका अध्यक्षको नाताले उनले अन्त्यमा भने, “म सबै भूमिहीन र सुकुम्बासी जनतासँग माफी माग्न चाहन्छु — हामीले सुरु गरेको सपना बीचमै रोकियो, जुन मेरो लागि पनि पीडादायी छ ।”