ट्रेंडिंग:

>> क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश >> मैत्रीपूर्ण क्रिकेटमा टिचर्स समूह विजयी >> पाल्पाका राम बहादुर कुमाल : साधारण किसानबाट नर्सरी उद्योगी >> प्रेम राईसहित १० जना ‘हाइ प्रोफाइल’लाई धम्की दिने युवक इन्डोनेसियामा >> देउवा-ओली भेट लगत्तै संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर कांग्रेस सर्वोच्चमा >> चुनावमा गठबन्धन हुँदैन : देव गुरुङ >> करेन्ट नुडल्स उद्योगले चन्द्रौटामा सूर्यमुखी ऊर्जा अपनायो >> चर्चभित्र कुटपिट, एक जना गम्भीर घाइते >> हेटौँडामा सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि स्थगित >> १३ दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेन भूमि अध्यादेश >> महाधिवेशन उद्घाटन सत्रका लागि ओलीले पठाए पत्र >> पोखरा विमानस्थल अनियमितता प्रकरण : ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय >> सेयर बजारका सबै सूचक घटे, ३ कम्पनीमा १० प्रतिशत मूल्य बढ्यो >> पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री कार्कीबिच पहिलो भेटवार्ता >> कर्णालीले जनकपुरविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै >> मिराज ढुंगानाले मागे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा >> एकैपटक १३ उपसचिव र १८ शाखा अधिकृत सरुवा >> जनार्दन शर्माको गृहजिल्लामा माओवादीको सम्पत्ति नेकपा र प्रलोपाको नाममा भागबण्डा गरियो >> मानव अधिकार आयोगमा एक वर्षमा १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता >> प्रदीप अधिकारीसहितको मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारको तयारी >> सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता पनि >> मलेखु–मुग्लिङ सडकखण्डमा २ बस एक आपसमा ठोक्किए >> लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघले १८औँ निर्माण दिवस सामाजिक सेवासहित मनाउँदै >> गुल्मीमा यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा कमी >> एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएलका चौका बापत दुई हजार बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने >> देशकै नमुना तीन मुखे पुल हस्तान्तरण नै भएन >> ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकको मृत्यु  >> बाँके र बर्दियालाई टुक्राउने षड्यन्त्रविरुद्ध थारु युवाहरु एकजुट >> क्यानका महानिर्देशक अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक बहस >> प्रदीप ज्ञवाली भन्छन् : देश जलाउनेलाई नो भनौँ >> प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न रास्वपाले तोक्यो २५ हजार शुल्क >> मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले गरे शपथ ग्रहण >> खजुरीको पफ बजारबाट फिर्ता लिन विभागको निर्देशन, ट्रान्स फ्याट मात्रा उच्च >> जसपा लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा पठान >> मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले शपथ लिँदै >> कोल्याटर बेचेर फाइदा उठाउने प्रवृत्ति करप्सन हो : गभर्नर पौडेल >> हेटौंडा बजार क्षेत्रमा ५ सयभन्दा बढी घर भत्काइयो >> सुनको मूल्य २०० रुपैयाँले घट्यो, चाँदीको कति ? >> गोकुल बास्कोटा भन्छन् : प्रतिनिधि छनोटमा पाखुरा सुर्किने प्रवृत्ति घातक >> जनार्दन शर्मालाई गृहजिल्लामा कार्यकर्ताहरुले देखाए कालोझण्डा >> ओली कुटीलाई लिएर शिक्षामन्त्री पुनको कटाक्ष- इञ्जिनियरलाई कारबाही गर्नुपर्छ >> दार्चुलामा ४.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प >> रामग्रामका संघाराम क्षेत्रको पोखरी संरक्षणमा बौद्ध भिक्षुको चासो >> मिचाहा वनस्पतिको बिस्तारः संरक्षणमा चुनौती >> नेपाली आकाश सुरक्षित हुने कहिले ?  >> सुख्खा ग्रस्त गाउँमा हरियाली: शिक्षक दिलबहादुर बने प्रेरणाका स्रोत >> धानको रैथाने जात संरक्षण गर्दै गङ्गानारायण >> समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम आजदेखि सुरु >> सचेतना र गरिबीले गुम्दै आँखाको ज्योति >> नागरिकता नपाएर बाबु–छोरीको आत्महत्या, प्रधानमन्त्री कार्कीको सार्वजनिक माफी

अदालतमा अवाञ्छित ब्यक्तिको प्रवेशमा कडाई 

२६ आश्विन २०८२, आइतबार
२६ आश्विन २०८२, आइतबार

नवलपरासी, २६ असोज ।

जेनजी आन्दोलन भएको महिना दिनपछि जिल्ला स्थित जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला बार एसोसिएसन बिच भएको साझा अन्तर्क्रियाले अदालती कार्य गर्नका लागि ६ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र अदालती काम कारबाही तथा जेनजी आन्दोलनले पारेको प्रभावबारे अन्तर्क्रियामा छलफल भए पश्चात् ती निर्णयहरू भएको जानकारी गराइएको हो ।

निर्णय अनुसार २०८२ भदौ २४ गते मा केही उछृङखल ब्यक्तिहरू अदालतको पूर्वपट्टिको गेट तोडी अदालतमा प्रवेश गरी तोडफोड र आगजनी गर्न लागेको अवस्थामा यस अदालतको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले अश्रुग्याँस प्रहार गरी भिडलाई तितरबितर पारी अदालत सुरक्षित राख्न सफल भएकोमा यस अदालतको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी इन्चार्ज लगायत सम्पूर्ण प्रहरीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

जेनजीको भदौ २३ र २४ को आन्दोलन पश्चात् स्थगित भएको नियमित मुद्दाहरूको कार्तिक ११ गते देखि नियमित सुनुवाइ गर्ने । यसरी नियमित सुनुवाइ गर्नु पूर्व सोको सम्बन्धमा अदालतबाट आवश्यक प्रबन्ध मिलाई साप्ताहिक पेशी सुची प्रकाशन गरी सोको जानकारी अदालतबाट सरकारी वकिल कार्यालय र बार समेतलाई गराउने छ ।

यसै गरी विशेष प्रकृतिका फुटकर निवेदनहरू मिति २०८२ असोज २३ गते देखी नियमित सुनुवाइ गर्ने, नियमित मुद्दाको पेशी सुनुवाइ बाहेकका अन्य सम्पूर्ण काम कारबाही साबिक बमोजिम नै सञ्चालन गर्ने,अदालतमा प्रवेश गरी मुद्दा पक्षहरूलाई प्रभावित गर्ने अवाञ्छित व्यक्तिहरूको पहिचान गरी अदालत प्रवेशमा निरुत्साहित गर्ने र फिराद पत्र दर्ता सम्बन्धी सफ्टवेयर नबन्दासम्म अदालतले बार समेतको समन्वयमा व्यवस्थापन गरी फिराद दर्ता गर्ने र प्रतिवादीका नाउँमा म्याद समेत जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?