खोज

काठमाडौं, ८ असोज ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली जेष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा संलग्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा उच्च अदालतको निगरानीमा रहेकी बेला अचानक सम्पर्कविहीन भएकी छन् । यस्तो परिस्थितिमा आयोगको नेतृत्व रिक्त नहोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगकी वरिष्ठ सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुसार आफूलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने निर्णय गरेकी छन् ।

सदस्य खतिवडाले ‘राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४’ को परिच्छेद ४ को दफा २० बमोजिम तथा नेपालको संविधानको धारा १०१(६) अनुसार आयोगको अध्यक्ष पद खाली वा अनुपस्थित भएको अवस्थामा वरिष्ठ सदस्य कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको जनाएकी छन् ।

उनले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, “अध्यक्ष आयोगमा उपस्थित नरहेका कारण, म वरिष्ठ सदस्यको हैसियतले नियमअनुसार कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछु ।”

भ्रष्टाचार मुद्दामा पराजुलीको भूमिकामाथि प्रश्न

अध्यक्ष पराजुलीविरुद्ध जेष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा अनियमितता गरिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ । पराजुली संकल्प नेपाल नामक संस्थाको अध्यक्ष रहँदा बिना भवन निर्माण ६ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयबाट निकासा गरिएको थियो । सो प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले समेत अख्तियार र पराजुली दुवैबाट लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ ।

२०७९ साल जेष्ठ २० गते दर्ता भएको सो मुद्दामा अदालतले २०७९ भदौ १ गतेभित्र अख्तियारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यस्तै उच्च अदालत पाटनले अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली मुछिएको अनियमितता मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

तर हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किँदा र पराजुली सम्पर्कमा नआएपछि आयोगको नियमित कार्य सम्पादनमा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार खतिवडाको कदम

कानुनविद्हरूले खतिवडाको कदमलाई संवैधानिक दायरा भित्रको जिम्मेवारी बहनको रूपमा लिएका छन् । आयोगको कार्य निरन्तरताको लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक हुने र अध्यक्षले स्वयं कार्यवाहक तोक्न नसकेमा वरिष्ठ सदस्यले जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने प्रावधान रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सदस्य खतिवडाले बुटवल टुडेसँगको कुराकानीमा भनिन्, “उहाँ (अध्यक्ष पराजुली) कहाँ जानुभयो मलाई थाहा छैन । आयोगमा निरन्तरता दिन म कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मा सम्हाल्न बाध्य भएँ । यो कुनै व्यक्तिगत इच्छा होइन, कानुनले दिएको अधिकार हो ।”

दलहरूको मौनता र जनदबाब

भ्रष्टाचार जस्तो संवेदनशील मुद्दामा समेत दलहरूले पराजुलीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएको आरोप पनि आमनागरिकबाट उठ्दै आएको छ । तर पछिल्लो जेनजी आन्दोलन र दबाबले अब यस्तो विषयमा लुकाउन गाह्रो बनाइरहेको अवस्था छ ।