सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं, ७ असोज ।

नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भू–उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

उनका अनुसार भू–उपयोग नियमावलीले विद्युत् लाइन विस्तार तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यहरूमा बाधा पुर्‍याएको छ । उनले भू–उपयोग नियमावलीका कारण कित्ताकाट (जग्गा टुक्र्याउने प्रक्रिया) रोकिएको हुँदा विकास कार्य अवरुद्ध भएको स्पष्ट पारे ।

“मैले पहिलो निर्णयको रूपमा भू–उपयोग (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । अहिले कित्ताकाटहरू रोकिएका छन्,” उनले भने, “कित्ताकाट रोकिएको कारण विद्युतका ट्रान्समिसन लाइन र अन्य विकास निर्माणका काम पनि रोकिएको अवस्था छ । ती समस्याहरू हटाउन नियमावलीको संशोधन आवश्यक देखिएको छ, त्यसैले प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।”

मन्त्री सिन्हाले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न आफू सक्रिय भएर लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

“स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारहरू विभिन्न कारणले प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रिकृत गर्दै स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउने खालका निर्णयहरू भू–उपयोगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा गरिरहेका छौं,” उनले स्पष्ट पारे ।

मन्त्री सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । १७ साउन २०७३ मा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण १४ कात्तिक २०८० मा उनी सेवा निवृत्त भएका थिए ।