© २०२३
काठमाडौँ, ०५ असोज ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीप्रति पूर्वाग्रह नदेखाई जीर्ण बनेका विकास आयोजनाका ठेक्का तोडिने काम नहुने बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको भेटमा मन्त्री घिसिङले काम नगरी वर्षौंसम्म आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का तोडिने प्रस्ट पारे ।
मन्त्री घिसिङले भने, ‘अनुमानित लागतभन्दा कम रकम कबोल गरेर आयोजना लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिएमा मेरो घरबार जान्छ, बैंक जमानत जफत हुन्छ, पेनाल्टी हुन्छ भन्ने डर नभएसम्म काम हुँदैन । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर लामो समयदेखि काम नभई जीर्ण भएका आयोजना अब राख्न हुँदैन ।
बजेट छ, आयोजना तयारी अवस्थामा छ, सबै चिज छ तर किन काम हुँदैन ? म आफैं इन्जिनियर भएकाले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रियाको पूर्ण जानकारी राख्दछु, आयोजनातर्फबाट गर्नु पर्ने काम नगरेको पनि हेरिन्छ, अन्यायपूर्वक कसैलाई कारबाही गर्दैनौं, पेनाल्टी हुँदैन भन्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
उनले बजेट भएका आयोजनाहरूमा समेत निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने अवस्था देखिएको बताए ।
विदेशमा राम्रो काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायी नेपालमा काम गर्दा असफल नदेखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आफैंले लिएका आयोजनाहरू तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गरी नेपालका निर्माण व्यवसायी पनि सक्षम रहेको सन्देश दिन आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा अनियमिता र भ्रष्टाचार रहेका आम बुझाइ छ, जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । निर्माण व्यवसायीले पनि भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नेतर्फ लाग्नुहोस् ।’
मन्त्री घिसिङले देश विकासमा योगदान गर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति आफ्नो सम्मान रहेको उल्लेख गरे । महासङ्घका तर्फबाट मन्त्री घिसिङसमक्ष निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्यासम्बन्धी ज्ञापनपत्र पेस गरिएको थियो ।