खोज

काठमाडौँ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको पालक र संरक्षकमा रूपमा वर्तमान संकटको निकास दिने भएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा ‘कमभन्दा कम क्षति पुग्ने गरी’ संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन र अन्तरिम सरकार गठन गर्ने बाटो निकाल्न लागेका हुन्।

जेनजीका तर्फबाट प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि राष्ट्रपति तयार भएका छन्।

शीतलनिवासमा विभिन्न चरणमा विभिन्न पक्षसँगको राय तथा परामर्शपछि राष्ट्रपति यो निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

यद्यपि संसद विघटन गर्नुपर्ने जेनजीहरुको मागमा भने राष्ट्रपतिले लिने निर्णयका विषयमा स्पष्ट भइसकेको छैन।

तर कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व प्रदान गर्न जेनजी प्रतिनिधि, जेनजीसँग निकट देखिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलबीच समझदारी बनेको छ।

कार्कीलाई शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र गतिरोध लामो समय नलम्ब्याउने विषयमा पनि पौडेल सकारात्मक देखिएका छन्। यसअघि उनले संसदमा रहेका शक्तिहरुलाई बाहिर राखेर निर्णय गर्न नहुने अडान लिएका भए पनि जेनजीको दबाब, सडकको अवस्था र सम्भावित अन्य समस्याहरूलाई पनि विचार गरी तत्कालै निकास दिनुपर्ने कुरामा सहमति जनाएका हुन्।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलका तर्फबाट प्रधानसेनापति सिग्देलले जेनजीका विभिन्न समूह, हर्क साम्पाङ, दुर्गा प्रसाईँ लगायतसँग वार्ता गरेका थिए।

आजै राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापति सिग्देल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसँग शीतलनिवासमा छलफल गरेका छन्।

त्यसअघि राष्ट्रपतिले संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सूर्य ढुंगेल, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, भीमार्जन आचार्य र ललित बस्नेतलाई बोलाएर पनि परामर्श लिएका थिए। उनीहरुसँगको छलफलमा संविधानमा कमभन्दा कम क्षति पुग्ने गरी संकटको निकास दिने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

राष्ट्रलाई संकटबाट निकास दिने उद्देश्यले संविधानको पालक र संरक्षकका रुपमा राष्ट्रपतिले कदम चाल्न सक्ने ठाउँ संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा रहेको संविधानविद्हरुको भनाइ छ।

उक्त उपधारामा लेखिएको छ- संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ।

‘राष्ट्रको अभिभावक कहिल्यै पनि विकल्पविहीन हुँदैन,’ संविधानविद्हरुले राष्ट्रपतिसमक्ष भनेका थिए, ‘संविधानमा कमभन्दा कम क्षति हुने गरी निर्णय लिन सक्छ। संविधानमा नलेखिए पनि इमर्जेन्सी लाइट बाल्ने अधिकार राष्ट्रपतिको पदसँगै अन्तर्निहित भएर आउँछ।’

त्यही कर्तव्यभित्र रहेर राष्ट्रपतिले आवश्यक निर्णय लिन सक्नेछन्। त्यसका लागि हालकै कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट बाधा अड्काउ फुकाउको सिफारिस हुन सक्नेछ।

यी सबै विषयमा राष्ट्रपतिले प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सभामुखको पनि राय तथा सहमति लिइसकेको शीतलनिवास स्रोतले बताएको छ।