खोज

लमही, १९ भदौ ।

थारु उत्थान केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको सारस परियोजना पछाडि पारिएका समुदायका लागि सामाजिक न्यायको पैरवी गर्दै आएकोमा अब मनोपरामर्श सेवातर्फ केन्द्रित हुने भएको छ ।

बुधबार लमहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो जानकारी गराएको हो । सो परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक पिजमा सिह थारुले परियोजनाले सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायमा कोरटिमको रूपमा काम गर्दै आएको बताइन ।

थारु उत्थान केन्द्र सारस परियोजनाको ध्यान सामाजिक बहिष्करणमा परेकाको कानुन कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारमाथि फोकस गर्छ । नीतिहरूको प्राप्ति र कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्ने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौ उनले भनिन ।

परियोजनाले सम्बन्धित समुदायलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रावधान प्राप्त छन् कि छैनन्, कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा विशेष अध्ययन गर्दै आएको छ । यसका साथै, सबैभन्दा नजिकको तहका रूपमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन फोकस गरिएको अनुसन्धान कर्ता शेखर दहितले बताए ।

विगतमा राज्यका कानुन र नीति त कागजमा मात्रै सीमित हुने, तर समुदायले व्यवहारमै सेवा–सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था रहेको देखिएको छ । यस कारण सारस परियोजनाले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै अधिकार कार्यान्वयनमा दबाब दिने रणनीति लिएको हो दहितले भने ।

योजना अनुसार, आगामी चरणमा विद्यालय, महिला समूह, दलित र थारु समुदाय र अल्पसङ्ख्यकका सङ्गठित निकायहरूसँग सहकार्य गरेर स्थानीय तहलाई उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन कार्यशाला, छलफल र सार्वजनिक बहस सञ्चालन गरिने छ उनले भने ।

थारु उत्थान केन्द्रले सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमै उतार्न कानुन र नीतिको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य हुने ठहर गर्दै समुदायमै आधारित पैरवीलाई निरन्तरता दिँदै परामर्शलाई पनि सँगै लैजाने परियोजनाका कोडिनेटर किशोर थारुले बताए ।

दाङका स्थानीय पालिकाहरू अनुगमन आएको टोलिले केही पालिकाहरूले लैंगिक कानुन नबनाए पनि यी समुदायका मुद्दा भने सम्बोधन गरेको थारुले बताए ।

जीविकोपार्जनका लागि आय आर्जन मूलक सहयोग गर्दै राज्यको मूल धारमा ल्याउनु कानुनी साक्षरतासँगै अपुग कानुन, विधेयक बनाउन सरकारलाई पैरवी गर्दै आएको बताइन ।

हाल सम्म गरेका कार्यसँगै आगामी दिनमा सामाजिक रूपले उपेक्षित तथा विभेदका कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका समुदायका सदस्यलाई लक्षित गरी केन्द्रले विभिन्न तहका मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

थारु उत्थान केन्द्रका अनुसार यसअघि परियोजनाले सीमान्तकृत समुदायका हक अधिकार, समान पहुँच र अवसरका लागि सक्रिय पैरवी गर्दै आएको थियो । अब ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना, परामर्श र सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

परियोजनाका संयोजकले बताए अनुसार, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत पैरवी मात्र पर्याप्त नभएकाले समुदायका भोगाइ र मानसिक दबाबलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

स्थानीय तह, विद्यालय, महिला समूह र युवाहरूसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरिने मनोपरामर्श कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायलाई आत्मबल, समस्या समाधान क्षमता र आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । २०४९ सालमा दर्ता भई लुम्बिनी ३ वटा दाङ ,कपिलवस्तु र बर्दियामा परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।